- Written by Dr. Bimala Rai Paudyal, PhD
- Published by eKantipur, on Jesth 17, 2083
राष्ट्रपति भवनको एक औपचारिक कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँगै बसेकी प्रतिनिधिसभाकी तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भनेकी थिइन्, ‘पुरुष सभामुखले गर्ने काम त सबै गरेकै छु, तर महिला सभामुख भएकाले पुरुष सभामुखले गरे जति मात्रै काम गरेर नहुने रहेछ, त्यसभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्ने, धेरै मिहिनेत र धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ ।’
सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर सत्य यही हो । सार्वजनिक पदलाई ‘जागिर खाने’ हिसाबमा मात्रै लिने हो भने त कुरै सकियो । नत्र आफ्नो सार्वजनिक पद अनि भूमिकामाथि न्याय गर्ने हो भने सोही पद र भूमिकामा रहेका पुरुषभन्दा महिला बढी चनाखो हुनुपर्छ । विभिन्न अनुभव, तथ्य र अनुसन्धानले देखाएको छ– सार्वजनिक पद र भूमिकामा रहेका महिलाले आफ्नो ‘कन्स्टिचुएन्सी’ माथि न्याय गर्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
आफू निर्वाचित क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र नेपालीकै हो– महिला सांसदको ‘कन्स्टिचुएन्सी’ । कानुन बनाउने, सरकारको कामको निगरानी गर्ने तथा जनसरोकारको विषयमा आवाज उठाउने काम सबै सांसदको हो । जुनसुकै वर्ग, लिंग, समुदाय र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरे पनि सबै सांसदले यी जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । तर, समाजमा विद्यमान जातीय, लैंगिकलगायत विभेदका कारण पछाडि परेको वर्ग र समुदायको संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले निश्चित पदमा सोही वर्ग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर आज संसद्मा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ, दलित तथा अन्य पिछडिएको समूह, शारीरिक अपांगता भएकाको प्रतिनिधित्व हिजोको तुलनामा वृद्धि भएको छ । अंश, वंश, सहभागिता, प्रजनन अधिकार र न्यायमा पहुँचलगायत महिला अधिकारका संवेदनशील विषय संविधानमै सुनिश्चित भएका छन् । संवैधानिक महिला आयोग, हिंसापीडितलाई द्रुत न्याय, लैंगिक हिंसा निवारण कोष जस्ता विशेष संरचना र प्रणाली बनेका छन् ।
संविधान र कानुनमै अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनि महिलाकै लागि ‘डेडिकेटेड’ राज्य संयन्त्र बनाउने काम हिजो पनि कहिल्यै सहज थिएन, आज पनि छैन । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाले दलभित्रको आफ्नो पद र जिम्मेवारी दाउमै राखेर, अन्य दल तथा नागरिक समाजका अधिकारकर्मीसँग सहकार्य गरेर, समकक्षी पुरुषसँग ‘डाइलग’ गरेर, कहिले लडेर, कहिले मिलेर संसद्बाटै यी अधिकार लिपिबद्ध गरेका हुन् । अग्रज महिला नेताको अनवरत प्रयासबाट संविधान र कानुनमा लिपिबद्ध भएका यी अधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयनमा निगरानी र खबरदारी अनि थप अधिकार प्राप्तिका लागि चनाखो भई सहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिले संसद्मा रहेका महिलाको हो । सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष– महिला अधिकारका साझा विषयमा महिला सांसदको चनाखोपन र सहकार्य नभए हालसम्म प्राप्त अधिकार सहजै गुम्न सक्छ । र, बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
इतिहास र वर्तमानबाट सिकेरै संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) नियमावलीमा महिला सांसद समन्वयको संयन्त्र बनाइएको हो । तर, प्रश्न उठेको छ– संसद्को नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समिति खारेजी हुने प्रस्ताव पेस भएको र सो विषयमा वर्तमान महिला सांसदको अस्वाभाविक मौनता देख्दा उनीहरू यस विषयमा अनभिज्ञ हुन् कि सांसदबीच अब समन्वय र सहकार्यको सान्दर्भिकता नै सकिएको हो ? ‘महिला सांसदबीच समन्वय आवश्यक छैन’ भन्ने लागेको हो भने फेरि एक पटक महिलाबीचको सहकार्यले प्राप्त उपलब्धिको इतिहास पढ्न र अग्रज महिला नेतासँग बुझ्न जरुरी होला । यदि पहिलेझैं ठूला भनिएका राजनीतिक दलका पुरुष नेतृत्वमा ‘महिलाहरूले साझा सवालमा ऐक्यबद्धता देखाए भने राजनीतिक दलको निर्देशन मान्दैनन्’ भन्ने भय बढेको हो भने महिला सांसदबीच अझै धेरै समन्वय र सहकार्य जरुरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
इतिहासमा महिलाका साझा सवाल, सहकार्य र उपलब्धि
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ को पञ्चायत अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने आन्दोलन, लोकतन्त्रका लागि २०६२/६३ मा भएको आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापना तथा २०७२ को संविधान लेखन– यी सबै राजनीतिक रूपान्तरणका संघर्षमा महिला पनि सक्रिय सहभागी थिए । तर, राजनीतिक परिवर्तनपछिको उपलब्धि उपभोग गर्ने सन्दर्भमा भने संयुक्त दबाब सिर्जना नहुन्जेल महिलाका सवालले कहिल्यै कतै पनि स्थान नपाएको इतिहासले प्रस्ट्याउँछ । बहिष्करणमा परेको आभास भएपछि प्रत्येक पटक नेपाली राजनीतिक दलका महिलाले सहकार्य गरेर साझा अडान बनाएका र बहिष्करणको सम्बोधन गर्न पुरुष नेतृत्वलाई बाध्य पारेका छन् । उदाहरण हेरौं, राणा शासन अन्त्यपछि अन्तरिम संविधान बनाउने सल्लाहकार समूहमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य थियो । तत्कालीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महिलाले शून्य प्रतिनिधित्वबारे संयुक्त रूपमा विरोध गरेपछि मात्रै सल्लाहकार समूहमा ४ जना महिला मनोनयन भएका थिए । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि बनेको संविधानले महिलाको मागका बाबजुद सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने विषय पहिचान गरेन र समेटेन । त्यतिबेला पनि तत्कालीन राजनीतिक दलका महिलाले आवाज उठाए, सडक संघर्ष गरे, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले महिलाको पक्षमा आदेश दियो ।
‘समन्वय र सहकार्यका लागि एउटा साझा थलो जरुरी हुन्छ’ भन्ने बुझेका महिला अधिकारकर्मीले संसद्मा महिला समूह बनाउने प्रयास त्यतिबेला नगरेका होइनन्, तर पुरुष नेतृत्वले स्विकारेन । २०५७ सालमा ‘विश्व संसद् मञ्च’ ले सबै सदस्य–देशको संसद्मा महिला सांसदबीच समन्वयका लागि फोरम बनाउने विषयमा रुलिङ गरेको थियो । त्यसपछि पहिलो पटक हाम्रो संसद्मा महिला सांसदको साझा फोरम बनेको हो । त्यो फोरमले मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन (२०५९) मा महिला अधिकारका विषयमा समान धारणा र आ–आफ्ना राजनीतिक दलमा महिला अधिकारबारे प्रस्ट अडान बनाउन अनि त्यसका लागि पैरवी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सहकार्यको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन महिला अधिकार र लैंगिक समानताका दृष्टिकोणबाट निकै प्रगतिशील बन्यो । यसले पहिलो पटक पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार, पारपाचुकेको अधिकार र प्रजननसम्बन्धी (एबोर्सन) अधिकारको पहिचान आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन गर्यो ।
२०५९ सालमा विघटित संसद् दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा २०६३ मा पुनःस्थापना भएपछि पनि तत्कालीन राजनीतिक दलका महिला नेता र महिला सांसदबीच समन्वय अनि सहकार्य भइरह्यो । उपलब्धिस्वरूप २०६३ जेठ १६ मा एमालेकी तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा कांग्रेसकी तत्कालीन सांसद कमला पन्तलगायत चार जनाबाट संयुक्त रूपमा महिला अधिकारसम्बन्धी चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पेस भयो । ‘राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, लैंगिक विभेदयुक्त सबै कानुनको अन्त्य गर्ने, आमाको पहिचानबाट पनि सन्तानले नागरिकता लिन पाउने र सबै प्रकारका महिला हिंसा अन्त्य गर्ने’ विषय समेटिएको सो संकल्प प्रस्ताव नेपालमा महिला अधिकारलाई कानुनमै स्थापित गर्ने दिशामा ठूलो कोसेढुंगा बन्यो । प्रस्ताव पारित भएपछि पनि २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधान बनाउने आयोगमा महिला समावेश हुन पाएनन् । फेरि सबै राजनीतिक दलका महिला अधिकारकर्मीले एक हप्ता लामो सडक संघर्ष नै गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले आयोगमा महिलालाई समावेश गरे । प्रतिनिधिसभाबाट पारित महिला अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावका प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राख्न त्यही आयोगका महिला प्रतिनिधित्वले सम्भव बनाए । अन्तरिम संविधानमा आएका यिनै चार संकल्प अहिलेको संविधानले पनि लिपिबद्ध गरेको छ ।
२०६४ को निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभामा महिला सांसदबीच सहकार्यका लागि ‘महिला सभासद समूह (ककस)’ बनेको थियो । महिला अधिकारको अवस्था, चुनौती, सम्भावनाबारे सांसदबीच साझा बुझाइ र संविधान तथा सम्बन्धित कानुनमा महिलामैत्री प्रावधानबारे साझा अडान बनाउन समन्वय, सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी संयन्त्र बनेको थियो– ‘ककस’ । त्यसैले आज व्यवस्थापिकामा देखिएको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व र कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका संरचनामा बढ्दो महिला सहभागिता, महिला हिंसा निवारणका पक्षमा भएका कानुनी उपलब्धि तथा अंश–वंशमा स्थापित हुँदै गरेको लैंगिक समानताको लामो पृष्ठभूमि छ । त्यसबेला संसद्मा जोखिम मोलेरै समन्वय, सहकार्य र नेतृत्व गर्ने महिला नेताहरूको सक्रियता अनि हिम्मतबाटै ती विषय सम्भव भएका हुन् ।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि बनेको दोस्रो संविधानसभामा पनि यस्तो समन्वय–सहकार्यका लागि महिला सभासद समूह बनाउन तत्कालीन महिला सभासद र अधिकारकर्मीले जोडबल नगरेका होइनन् । तर, महिलाबीचको सहकार्य–समन्वय अनि महिला अधिकारका विषयमा बनेका साझा अडानबाट डराएको पुरुष राजनीतिक नेतृत्वले ‘ककस’ लाई ‘सकस’ को नाम दिएर यस्तो फोरम बनाउनै दिएनन् । ‘महिलाले साझा सवालमा साझा अडान राखे भने पुरुषका अधिकार खोस्छन्, समान अधिकार लिन्छन्’ भन्ने डर नै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमा देखियो । यसले देखाउँछ, हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्व अझै लैंगिक अधिकार अनि महिला अधिकारका विषयमा संवेदनशील छैनन् ।
महिला सांसदबीच सहकार्य नहुँदा गुमेका अवसर
संविधान निर्माणपछि बनेका संसदहरूमा पनि महिला समन्वयका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । तर, पहिलो संविधानसभाको समयमा जस्तो प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सकेन, जसले गर्दा महिला अधिकारका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले गुमायौं । उदाहरणका लागि, संविधान निर्माणपछि देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाएको थियो, संविधानमा भएको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समूहको हुनुपर्ने’ प्रावधानअनुरूप उपराष्ट्रपतिमा पुरुष आए । सबैले ठीकै माने । तर, जब २०७९ सालपछि पुरुष राष्ट्रपति बने, सबै महिलाको अपेक्षा थियो– अब उपराष्ट्रपतिमा महिला आउनेछन् । तर, त्यसो भएन । झिनो–मसिनो स्वरमा ‘उपराष्ट्रपति त महिला हुनुपर्छ’ भनिए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बनाउने जोडघटाउले ‘फरक समूहको भए हुन्छ’ भनेर पुरुषलाई नै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरियो । छुट्टाछुट्टै असन्तुष्टि पोखिरहेका महिला यदि एकैठाउँ आएर ‘हामी एक पटक पाएको अधिकार छोड्दैनौं, जुनसुकै दलको भए पनि महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ’ भन्ने अडान राखेका भए सायद जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि देशले महिला उपराष्ट्रपति पाउने थियो । र, भविष्यका लागि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा सधैं महिला–पुरुष दुवैको प्रतिनिधित्व हुने/हुनैपर्ने नजिर बस्ने थियो । महिलाबीच सर्वदलीय समन्वय अनि सहकार्य नहुँदा यो उपलब्धि आज गुमेको छ । र, सधैंका लागि गुम्यो कि भन्ने डर छ ।
लेखक आफैं संसद्मा हुँदाको अनुभवले पनि भन्छ, यदि महिला सांसदबीच समन्वय अनि सहकार्यका लागि कुनै संयन्त्र बन्ने, नियमित महिला अधिकारका विषयमा छलफल र साझा सवालमा सामूहिक अडान लिने अवस्था हुँदो हो त नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा विद्यमान लैंगिक विभेद हटाउन सकिने थियो । बालिका बलात्कारको केसमा उजुरी गर्दा हदम्याद लगाउने/नलगाउने विषय, विभिन्न संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय, महिला हिंसा अन्त्य र पीडितको न्यायका लागि दबाब वा महिलामैत्री बजेट अनि कार्यक्रमको पैरवी गर्ने विषय, जुनसुकै महिला अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनको पक्षमा सामूहिक अडानबाट थुप्रै सुधार गर्न सकिने ठाउँ थियो । तर, राजनीतिक दलहरूमा विभाजित महिला–शक्तिले महिला अधिकार संरक्षणका विषयमा एकै ठाउँ उभिएर सामूहिक अडान लिन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा प्राप्त अधिकार पनि गुम्दैछ र हाल रहेको विभेदपूर्ण कानुनमा समेत सुधार हुन सकेको छैन ।
सिकाइ र अबको बाटो
यहाँ उल्लेखित इतिहास र घटनाक्रमबाट दुई वटा सिकाइ भएका छन् । पहिलो, महिलाबीचको सहकार्यबिना महिला अधिकारको पक्षमा कानुन बन्दैन । अनि महिलाको पक्षमा कानुन बनाएर मात्रै पनि पुग्दैन । अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संयुक्त खबरदारी गरिरहनुपर्छ । दोस्रो, महिला अधिकारका सन्दर्भमा पुरुष नेतृत्व अझै संवेदनशील छैन । संविधानमा लिपिबद्ध महिला अधिकारसम्बन्धी धेरै कानुन अहिले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, बरु खोसिने जोखिममा छन् । त्यसैले महिला अधिकारको संरक्षण गर्न महिला आफैं सामूहिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । सर्वदलीय संयन्त्रबिना महिलाले सामूहिक आवाज उठाउन सक्दैनन्, एक्लो अडान प्रभावकारी हुँदैन । सामूहिक अडानबिना महिला अधिकार तथा लैंगिक न्यायमा प्रगति हुँदैन । संसद्मा पनि यही विषय लागू हुन्छ । पुरुष सांसदको तुलनामा महिला सांसदको थप चासो र चिन्ताको विषय पनि यही हो ।
यिनै सिकाइलाई मध्यनजर गरेर नै संसद्को विद्यमान नियमावलीमा ‘महिला समन्वय समिति’ को व्यवस्था गरिएको थियो । समन्वयको यो संयन्त्र केही राजनीतिक दलका पुरुष नेतालाई मन परेको थिएन । त्यसैले योभन्दा पहिलेको संसद्मा महिला नेताको प्रयासका बाबजुद यो समिति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । हालको संसद्मा युवा महिला र पुरुषको बाहुल्य छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि महिला अधिकारप्रति थप संवेदनशील होला भन्ने लाग्छ । त्यसैले महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सबैको अपेक्षा छ– संसद्बाट महिला समन्वय समिति खारेज होइन, कार्यान्वयन हुन्छ ।
केही सांसदले अनौपचारिक छलफलमा ‘प्रतिनिधिसभामा रहेको महिलासम्बन्धी समितिले यो काम गरिहाल्छ नि, किन छुट्टै समन्वय चाहियो’ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ । विधेयक र समसामयिक विषयमा केन्द्रित संसदीय समिति र महिला सांसद समन्वयका लागि बनेको सर्वदलीय संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र सहभागिताको प्रकार नितान्त फरक छन् । संसदीय समितिले सबै महिला सांसद समेट्दैन । अनि महिला अधिकारका विषयमा साझा सवालको पहिचान गर्ने र साझा अडान लिने विषय सर्वदलीय समन्वयको संयन्त्रबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ । फेरि सबै महिला सांसद पुरुष राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि आफ्नो विचार र अडान प्रस्ट राख्न पनि सक्दैनन् । तर, सामूहिक रूपमा भने महिलाहरूले दह्रो अडान राख्न सक्छन् । महिलाहरूका लागि समन्वय संयन्त्र महिला सांसदकै नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणको माध्यम पनि बन्न सक्छ । संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको हालको सन्दर्भमा त यस्तो सर्वदलीय महिला सांसद समन्वय संयन्त्र झनै सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुन्छ । वर्तमान संविधानमा नागरिकता लगायतका विषयमा लैंगिक विभेद कायमै छ, संविधानमा लिपिबद्ध महिलाको अधिकार सबै कार्यान्वयन भएका छैनन्, सहभागिताको सवालमा कानुनी क्षिद्र कायम छन् भने संशोधनका क्रममा महिलाले प्राप्त गरेको अधिकारसमेत खोसिने जोखिम छ । अग्रज महिलाहरूले बनाएको भर्याङमा चढेर एउटा उचाइमा पुगेका हामी महिला सांसदको जिम्मेवारी भर्याङ भत्काउने होइन, अझै उँचो बनाएर भावी महिला पुस्तालाई महिला अधिकारका क्षेत्रमा थप उचाइ प्राप्त गर्न सहज बनाउनु हो ।
नेपाली महिला, विशेषतः युवाहरूले संविधानप्रदत्त महिला अधिकारको रक्षा, थप अधिकारको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा महिला सांसदहरूको सक्रियता, पहलकदमी, निगरानी र नेतृत्व हेर्न/अनुभव गर्न खोजेका छन् । महिला सांसदबीचको समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै उनीहरू यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् ।
समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष जुनसुकै दलले लिँदा पनि फरक पर्दैन । महत्त्वपूर्ण विषय हो– महिलाका साझा सवालमा साझा प्रतिबद्धता, अडान र सोहीअनुसारको परिणाम देखिनुपर्छ । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले भनेझैं महिला भएकै कारण थप चनाखो, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने खास कारण यही नै हो ।