२६ पुस, काठमाडौं । संविधानले राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना प्रदेशहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापकीय शक्ति–सन्तुलनका लागि गरेको छ । तर दलहरूले संविधानको मर्म विपरीत कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले यसको गरिमामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आगामी १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको मुखमा यो बहस थप पेचिलो बनेको छ । एउटा आरोप दलहरूमाथि छ कि– राष्ट्रिय सभा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्रै भयो । दलहरूले उम्मेदवार बनाएका नेताहरूको सूचीले यो आरोपलाई बलियोसँग पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा पनि भनिन्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट समावेशी प्रतिनिधित्व देखिनु यसको अर्को सुन्दर पक्ष हो । यस क्रममा कतिपय थोरैले त्यहाँ आफ्नो कार्यकौशल प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसको एक उदाहरण हुन्, विमला राई पौड्याल ।

२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जनामध्ये एक थिइन्, पौड्याल । पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा र कानुनविद् रामनारायण विडारीसँगै मनोनीत हुनेमा उनी एक जना थिइन् ।

चिट्ठा मार्फत दुईवर्षे कार्यकाल पाएका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदै अमेरिकाको राजदूत भएर विदा भइसके । विडारीले पनि आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । पौड्याल चाहिं आगामी २० फागुनमा राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुँदैछिन् ।

‘सरप्राइज’ अवसर

संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा पहिलो आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर पठायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै सो सिफारिस कार्यान्वयन गरिनन् ।

नयाँ निर्वाचित सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुराना नाम रद्द गरेर नयाँ नाम पठाए । त्यतिबेला पौड्याल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विकास विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत थिइन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट नाम सिफारिस गर्ने अघिल्लो रात १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले पौड्याललाई भोलिपल्ट नागरिकता लिएर आउन भने । उनलाई लागेको थियो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन लागेछन् क्यारे !’

योजना आयोगमा पहिले सदस्य भएर काम गरेकी उनलाई त्यसको नेतृत्व पाउने आकांक्षा पनि थियो । तर ओलीले उनलाई राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर विज्ञका रूपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको सुनाए । उनका लागि त्यो आश्चर्य र अवसर दुवै थियो । उनी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भइन् ।

उनी पहिलेदेखि नै एमाले पार्टीको बुद्धिजीवी संगठनकी नेता थिइन् । तर आफू राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुमा कार्यकर्ता भन्दा पनि विषय विज्ञ भएका कारणले हो भन्ने उनको दावी छ । उनी भन्छिन्, ‘मलाई एमालेको कार्यकर्ता भन्दा पनि विज्ञका हिसाबमा लिइएको भनिएकाले एकदमै लिवरल बनायो । विषयवस्तुको हेराइ र राख्ने प्रस्तुति पनि फरक भयो ।’

पौड्यालको यस्तो दाबी रहे पनि आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका कामकारबाही माथि प्रश्न उठाउने काम भने गरिनन् । उनी राष्ट्रिय सभामा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान विपरीत दुई पटक संसद् विघटन गर्दा पनि मौन बसिन् । अझ राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना हुँदा उनी प्रतिवादमा समेत उत्रिएकी थिइन् ।

तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद र संसद विघटनमा ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सहयोगको विषयमा आलोचना भइरहँदा उनी प्रतिरक्षामा उत्रिएकी थिइन् । भीम रावल र रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरूले ओलीको कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पौड्यालले २०७३ पुस २३ गते सदनमै उभिएर राष्ट्रपतिको यौनिकतालाई जोडेर धारणा राख्नेहरुले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने बताएकी थिइन् ।

१२ असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि जवाफ दिइरहेका थिए ।

तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आले जवाफ दिन रोष्ट्रममा पुगेका थिए । उनले महिलालाई लाञ्छित गर्दै बोलेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको विरोधमा माफी माग्नु पर्ने भन्दै उनी करिब आधा घण्टा संसदमा उभिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बस्न आग्रह गर्दा पनि उनी बस्न मानिनन् । त्यहीबेला राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यले पनि उनलाई बस्न आग्रह गरे, तर उनी मानिनन् ।

यस्ता केही विषय छाड्ने हो भने उनले दलीय सदस्यका रूपमा भन्दा विज्ञ सदस्यकै रूपमा प्रस्तुत हुने कोसिस गरिन् । ‘राम्रो के भयो भने, मलाई पार्टीको ह्विप लागेन । कसैले जमर्को पनि गरेनन्’ उनी ती क्षण सम्झिन्छिन्, ‘कतिपय बेला मलाई भयो माननीय बस्नुस् भन्दा मैले मलाई ह्विप लाग्दैन नि भनेर जवाफ दिएँ । जे–जति प्रयास गरें, मैले पाएको स्पेसलाई न्याय गरें ।’

सरप्राइज थियो परराष्ट्र मन्त्रालय

२०७९ पुसमा आम निर्वाचनको परिणाम आएर एमाले लगायत दलसँग मिलेर माओवादी केन्द्रले सरकार गठन गर्ने भयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले पौड्याललाई बोलाएर ‘पाँच वर्ष सांसद भइसक्नुभयो, एउटा मन्त्रालय सम्हाल्नुस्’ भनेर प्रस्ताव गरे ।

उनले ओलीलाई सोधिन्, ‘कुन मन्त्रालय दिनुहुन्छ ?’

ओलीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय ।’

महिला, कृषि, वन, यस्तै मन्त्रालय त दिन्छन् होला भन्ने लागेर ओलीकहाँ पुगेकी उनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय ‘सरप्राइज’ भयो ।

आजसम्म परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ र गृह जस्ता मन्त्रालयमा प्रायः पुरुषहरू हावी छन् । रक्षा एकपटक विद्यादेवी भण्डारीले सम्हालेकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालय एकपटक सहाना प्रधान र अर्को पटक सुजाता कोइरालाले सम्हालिसकेका थिए । छोटो समय यो मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पौड्यालले पनि पाइन् ।

उनलाई यो कार्यकाल धेरै लामो समय जाँदैन भन्ने मन्त्री बनेको भोलिपल्टैदेखि लाग्न थालिसकेको थियो । तर जति रहन्छु केही न केही गर्छु भन्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

लैंगिक भूमिकाका कारण पनि परिवारलाई समय दिनुपर्ने बाध्यता उनलाई थियो । एक हप्तासम्म घरबाटै मन्त्रालय चलाउने कोसिस गरेकी उनले परिवारलाई मन्त्री क्वार्टर जानुपर्ने बाध्यता सुनाइन् । उनी पूरै समय परराष्ट्र मन्त्रालयको काम गर्न चाहन्थिन् । उनी परिवार छाडेर सानी छोरी बोकेर क्वार्टरमा सरिन् ।

उनले मन्त्रालय सम्हालेकै बेला राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोग्ने समस्याको चाङ थियो ।

उनलाई रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठसँग सहयोग लिन सुझाव आयो । सुमनाले राहदानीको समस्याबारे अनुसन्धान गरेकी थिइन् । तर पौड्यालको उनीसँग चिनजान थिएन । तैपनि फोनमा त्यसबारे सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् । सुमना पनि तयार भइन् ।विभागका महानिर्देशकदेखि सचिव र जिम्मेवार सबैलाई राखेर सुमनाले प्रिजेन्टेसन दिइन् ।

त्यसले उनलाई समस्या पहिल्याउन सजिलो भयो । सुमनाको अध्ययनमा जहाँ समस्या देखियो, पौड्यालले त्यहींबाट सुधारको काम थालिन् ।

यससँगै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्नेदेखि उद्धारसम्मका काममा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएर काम गर्ने सुरुवात गरिन् । जुममा सबै देशमा रहेका नेपाली राजदूतसँग बैठक राखिन् र २४ घण्टा अलर्ट रहन निर्देशन दिइन् ।

यसैबीचमा मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन गर्न पनि उनले काम थालेकी थिइन् । उनैले दुईवटा नीतिगत निर्णय गराइन् । विदेशीसँग भेट्दा संस्थागत अभिलेखका लागि परराष्ट्रबाट स्वीकृति लिनेभन्दा पनि अनिवार्य बस्ने र नोट लेख्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गराइन् ।

साथै, ठूल्ठूला आयोजनामा छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय मात्रै सहभागी हुने, तर परराष्ट्रलाई कुनै जानकारी नहुने प्रचलनलाई फेर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिन् । आयोजनाको कन्सल्टेसन हुँदादेखि पास हुने बेलासम्म परराष्ट्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने भनेर क्याबिनेटबाटै निर्णय भयो ।

परराष्ट्रसँग सम्बन्धित केही संवेदनशील विषय बारे जान्ने अवसर उनले पाइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी ४२ दिन सम्हालेर छोड्दै गर्दा उनले राष्ट्रिय सभामा आफूले गरेका कामको जानकारी दिने क्रममा भनिन्, ‘नबोलाइएका पाहुनाले राजनीतिक वातावरण बिथोले ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीले यस्तो भन्नु आफैंमा संवेदनशील कुरा थियो । तर, नागरिकसँग जोडिएका काम गर्नु सट्टा खबरै नगरी आइपुग्ने विदेशीलाई भेट्दै र उनीहरूका स्वार्थ जोडिएका एजेन्डामा काम गर्नै समय खर्चिनु परेपछि संसद्मा बाध्य भएर बोल्नु परेको उनी बताउँछिन् ।

केही सिक्दै, केही गर्दै सकिए ६ वर्ष

राष्ट्रिय सभा सञ्चालन भएको पहिलो हप्ताको शून्य समयमा उनलाई बोल्ने अवसर मिल्यो । उनले सदनमै भएको विषय उठाएर आफ्नो संसद् यात्रा सुरु गरिन् । वातावरण र जलवायु सम्बन्धी विज्ञका रूपमा परिचित उनलाई संसद्‍मा प्रयोग हुने प्लास्टिकका गिलासले बिझायो ।

‘यतिका धेरै सांसदले दिनमा दुईतीन पटक पानी खाँदा पनि कति प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ भन्ने लाग्यो’, उनी संसद्को पहिलो हप्ता आफूले उठाएको विषय सम्झिन्छिन् ।

उनले सदनको बैठकमा त्यो कुरा उठाइन् । त्यही दिन बैठकबाट बाहिरिंदा संसद्का सचिवले प्लास्टिकको गिलास हटाएर कागजको गिलास राखेको जानकारी गराए । संसद्‍मा उठाएको पहिलो मुद्दा, जसको सम्बोधन भयो । उनी खुसी भइन् ।
शून्य समयमा उनले अर्को विषय पनि उठाइन्, सिंहदरबार प्रवेश गर्ने र फर्किने मूलद्वारको अस्तव्यस्तता ।

हिंडेर भित्र प्रवेशका लागि चेकजाँच गरेर जाने छुट्टै बाटो थियो, तर बाहिर फर्किंदा सवारी साधन गुड्ने बाटो भएर हिंड्नुपर्थ्यो । मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रको हविगत बारे पहिल्यैदेखि जानकार उनले संसद्‍मा गएको पहिलो हप्ता नै यो विषय उठाइन् ।

सिंहदरबारका सुरक्षा प्रमुखलाई भेटेर पनि उनले यो विषय राखिन् । त्यसको दुई हप्ता जसोमा पर्खाल हटाएर मान्छे हिंड्ने छुट्टै बाटो बन्यो ।

महिलालाई बिम्व बनाएर गाली गर्ने विषयमा पनि उनी संसद्‍मा बोलिन् । त्यो बेला सामाजिक सञ्जालमा ‘महिलाको किड्नी राखेकाले जे पनि बोल्छन्’ भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना हुन्थ्यो । त्यसले ओलीको आलोचना मात्रै हुन्नथ्यो, महिलामाथि विभेदजन्य लाञ्छना लगाउने काम पनि हुन्थ्यो ।

‘यो कुरा संसद्‍मै उठाएँ । सुने अनुसार त्यसपछि पार्टीहरूले महिलालाई बिम्व बनाएर गाली नगर्न आन्तरिक रूपमा सर्कुलर नै जारी गरे’, उनको भनाइ छ । त्यसले उनलाई उत्साहित बनायो । आफूले बोलेका कुराको सुनुवाइ हुँदोरहेछ भन्ने लाग्यो । ‘त्यो सानो कुरा भए पनि मलाई बल दियो’, उनी भन्छिन् ।

उनले संसदमा यस्ता कैयौं विषय उठाइन्, जसले सुन्दा सामान्य भए पनि मानिसको दैनिक जीवनमा नै प्रभाव पार्न सक्छन् । संघीय संसद्को पहिलो दुई वर्ष कानुन निर्माणका हिसाबले निकै पेचिलो रह्यो । संविधानले मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन दुई वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कानुनको बाढी नै आयो ।

राष्ट्रिय सभाका मुद्दागत समिति छन्, जसले गर्दा सांसदहरूलाई मन्त्रालय भनेर बाँधिनुपर्दैन । निश्चित निर्वाचन क्षेत्र र सीमित मतदातासँग बाँधिनु नपर्ने अर्को सुविधा र त्यही अनुसार कानुन निर्माणमा योगदान दिनु राष्ट्रिय सभा सदस्यको दायित्व हुन्छ । विज्ञका रूपमा नियुक्त भएकाले दलको ह्विप नलाग्नु पौड्यालका लागि सुविधा नै भयो । सांसदको हैसियतमा जनसरोकारका विषय उठाउनु त छँदैथियो ।

त्यसले उनलाई स्वच्छन्द र जिम्मेवार दुवै बनायो । यो उनका लागि कानुन निर्माणमा विज्ञता झल्काउने संशोधन राख्ने र कामगराइमा उत्कृष्टता देखाउने अवसर भयो । ‘यो ६ वर्ष मेरा लागि सिकाइमूलक रह्यो’ उनको स्पष्ट दावी छ, ‘जे जति काम गर्ने ठाउँ पाइयो, उत्कृष्ट काम भयो ।’

उनले राष्ट्रिय सभामा प्रायः विकास र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषय उठाइन् । तर उनको तीतो अनुभव छ, ‘कतिपय विषयको सुनुवाइ त के जवाफ समेत आउँदैन ।’ उनले आफ्नो कार्यकालमा दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्ताव राखिन् ।

प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा बन्देज लगाउने विषय संसद्‍मा उनैले उठाएकी हुन् । त्यसका लागि कानुन पनि छ, तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ‘मैले बोलें, मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर कार्यान्वयन नगरेपछि एउटा सांसदको काम जानेको विषय उठाउने मात्रै हुँदोरहेछ’, उनी भन्छिन् ।

कतिपय संशोधन राख्दा पनि मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको बाध्यात्मक अनुभव उनको छ । विद्युतीय विधेयकमा संशोधन हालिन्, तर त्यसबारे बुझाउन नसक्दा सफल भइनन् ।

उनले नाबालिकलाई हद म्याद लाग्न नहुने प्रावधान राख्न संकल्प प्रस्ताव राखिन् । त्यसमा छलफल चलेर पारित पनि भयो । तर एक वर्षलाई दुई वर्ष मात्रै हुने भनेर कानुन बन्यो । ‘त्यसमा दल र दलका पुरुष नेता बाधक भए’, उनको भनाइ छ ।

यस्तै मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पनि संशोधन हालेकी थिइन् । पत्रकार हुन चाहनेले मिडिया इथिक्सको कोर्स अध्ययन गरेर जाँच पासपछि मात्रै काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । तर त्यो अघि बढेन । ‘त्यसमा सञ्चारमाध्यमहरूकै सहयोग रहेन’, उनी भन्छिन् ।

उनले उठाउने प्रायः विषयमा समावेशिता, अपांगता, महिला, बालबालिकाका मुद्दा बढी हुन्छन् । कोरोना महामारीका बेलामा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई आपतकालीन सेवामा राख्नुपर्ने आवाज राष्ट्रिय सभामा उनैले उठाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विन्दा पाण्डेले पनि उक्त विषय उठाइन् । त्यसलाई सरकारले तत्कालै लागू गर्‍यो ।

लोकसेवा सम्बन्धी ऐन बनाउँदा अपांगता भएकाहरूलाई १५ प्रतिशत अपांगता कोटाबाट मात्रै जानसक्ने व्यवस्था राखेर आयो ।

त्यसमा पनि उनले संशोधन हालिन् । उनले त्यतिले मात्रै नुपग्ने भन्दै पूरै लोकसेवा नै अपांगतामैत्री बनाएपछि खुलाबाट पनि आउन सक्ने तर्क पेश गरिन् । उनको संशोधन पास भयो । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा हालेको संशोधनमा पनि उनी सफल भइन् ।

नेपाल विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, योगमाया र मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने भनेर लबिङ नै गरिन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको संयुक्त समूह बनाउने प्रावधान राखिन् ।

प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व र फर्किएपछि दुवै सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय उठाइन् । त्यसमा दलहरू सहमत भए र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । जान्दै नजानेका वा बाहिर हुँदा छुटेका विषय बाहेक धेरैमा संशोधन हालेको उनको दावी छ ।

‘मैले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी काम गरें । प्रत्येक कानुनमा मैले अध्ययन गरेर संशोधन हालें । त्यो संशोधन हालेपछि बोल्न पाइन्छ, मैले बोलें’ उनको आत्ममूल्यांकन छ, ‘धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । त्यसले मलाई आफ्नो विज्ञताको आधारमा संशोधन हाल्दा सफल भइँदोरहेछ भन्ने सिकाइ भयो ।’

कानुन निर्माणका केही विषयलाई सैद्धान्तिक हिसाबले स्थापित गर्न सकेको दावी उनको छ । ऐन बनेको कति दिनपछि लागू गर्ने, हरेक संरचना बनाउँदा कति समावेशी बनाउनुपर्ने र हरेक ऐन निर्माण भएको पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने लगायत प्रावधान राख्न सफल भएकोमा उनी सन्तोष व्यक्ति गर्छिन् ।

‘कति सफल भए, कति असफल । तर म मेरो कानुन बनाउने प्रक्रियामा पूर्णतः सन्तुष्ट छु’, उनी भन्छिन् ।

बिझाउने राष्ट्रिय सभामाथिको उपेक्षा

पौड्याललाई ६ वर्षअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य जस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो त्यस्तो हुन नसकेको अनुभूति छ । संविधानले दुई सदनात्मक भने पनि कार्यक्षेत्रमा राष्ट्रिय सभालाई संकुचित गरिएको विषय उनले संसद्‍मा नै पटक–पटक उठाएकी छन् ।

अर्कोतिर गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले गर्न सकेन भन्ने उनको बुझाइ छ । विशेषगरी संघीयता सम्बन्धी सहजीकरण गर्न पाएको भूमिका राष्ट्रिय सभाले पूरा गर्न नसकेको उनलाई लागेको छ । यद्यपि, अहिले कार्यकाल सकिनै लाग्दा बनिरहेको राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा यसलाई स्पष्ट पार्न उनी लगायत सांसदहरू लागिनै रहेका छन् ।

बीचमा दुई वर्ष कोरोनाका कारण संसद्ले काम गर्न सकेन । तर त्यसपछि केही समय प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रिय सभा पनि मृत जस्तै रह्यो । त्यसले उनलाई राष्ट्रिय सभाले आफूलाई भएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेन भन्ने लाग्छ ।

‘प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा बस्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर हामीले त्यो गर्न सकेनौं’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बोलाउन सक्ने अवस्था नहुँदा अध्यक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न मिल्दो रहेछ । त्यो गरिएन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । जबकि बैठक नबसेका कारण भत्ता नपाए पनि सांसदहरूले तलब खाइरहेको राष्ट्रिय सभा ज्युँदै थियो । त्यतिबेला उनलाई लाग्यो, ‘राष्ट्रिय सभालाई संविधानले नै कमजोर बनाएको रहेछ ।’

संविधानले नै बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई संकुचित गरेका कारण सच्याउनै पर्ने विषय पनि राख्न नपाएको उनको गुनासो छ । त्यसैमा सांसदहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाउने र पाउँदा पनि सांसदहरू आफ्नै अधिकार बारे सचेत नहुँदा कतिपय राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

संविधान अनुसार सांसदहरूलाई सरकार बनाउने, हटाउने आदि सीमित विषयमा मात्रै ह्विप लाग्छ । विकास र जनसरोकारका विषय उठाउन र संशोधन हाल्न ह्विप लाग्दैन । उनी भन्छिन्, ‘त्यो सांसदको आफ्नो बुझाइ र प्रयोग गर्ने क्षमतामा भर पर्छ ।’

उनलाई राष्ट्रिय सभामा सुरुवातमा परिपक्व सांसद निर्वाचित र मनोनीत भएर आएको जस्तो लाग्छ । जब संविधान अनुसार दुईवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरू गएर नयाँ सांसदहरू आए त्यसपछि राष्ट्रिय सभा विस्तारै कमजोर बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

त्यसमा पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता त आए नै, ज्ञान र अनुभवका हिसाबले पनि कमजोर मान्छेहरूले अवसर पाए । ‘त्यसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा के फरक भयो र ?’ उनको प्रश्न छ । त्यसैमा दलहरूले स्थानीय र प्रदेश सभामा पराजित भएका कार्यकर्तालाई अवसर दिए । त्यो पनि उनलाई चित्त नबुझेको कुरा हो ।

‘तलबाट अस्वीकृत भएपछि माथि लिने होइन, बरु माथिबाट अस्वीकृत भएपछि तल लिन सकिन्छ । तर वडामा पराजित मान्छेलाई पनि ल्याउने काम भयो’, उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छिन् ।

उनलाई फेरि पनि राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूकै सभा बनोस् भन्ने लागेको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आउन वा देखिन नचाहेका, विषय विज्ञहरू र विशिष्ट क्षमता भएका, तर बोल्न नसके पनि जनसरोकारका विषय राख्नसक्ने मान्छे आउन् भन्ने उनको कामना छ । ‘त्यस्ता सांसद आउन्, जसले प्रतिनिधिसभालाई चेक गर्न सकुन्’, उनको अपेक्षा छ ।

As published in: Online Khabar, ( https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1418572) , Author : Dipesh Shahi