जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ। यसको असर खासगरि अति कम विकसित मुलुक परेका छन्। नेपाल पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा छ। जलवायुविज्ञ भने हरेक नागरिक यसप्रति सचेत भएर आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। त्यसो त संसद्मा यो विषय गम्भीर ढंगले उठाइनुपर्ने हो तर झन्डै दुई वर्षदेखि अवरुद्ध भएकाले विषय उठान हुन नसकेको सांसद स्वीकार्छन्। यही जल्दोबल्दो विषयमा विश्वव्यापी छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालको नेतृत्व गर्दै युकेको ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीको विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज त्यसतर्फ गएका छन्।
अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने कोप–२६ भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा ११७ देशको सहभागिता हुनेछ। यसै सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सांसद् डा. विमला राई पौडेल, जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालसँग ‘अन्नपूर्ण अन्तक्रिया’ गरेको छ। सांसद् डा. विमला राई पौडेलको विचारको सम्पादित अंश :
धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूका कारण नेपालमा पनि जलवायुमा परिवर्तनका असर देखिएका छन्। यहाँको कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा यसले जसरी असर पारिरहेको छ, यस सम्बन्धमा प्रसस्तै अध्ययन भएका छन्। तिनै अध्ययनका आधारमा कोप २६ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेन्डाका विषयमा हाम्रो सरकारले पक्कै गृहकार्य गरेकै होला। तर यति महत्वपूर्ण विषय जति सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएन। यस विषयमा जनता र सरोकारवालालाई जति थाहा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन।
जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुक धेरै जोखिममा छ। यो कुरा त्यहाँ गएर प्रस्तुत गर्दै हामीलाई जलवायु परिवर्तनले यस्तो यस्तो असर परेकाले क्षतिपूर्ति देऊ भन्नुपर्छ। क्षतिपूर्तिमा नेपालले मुख्य गरी तीनवटा विषय उठाउनुपर्ने देखिन्छ। एउटा हो, सूचना–प्रविधि। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने विषयमा हामीले प्रविधिको कुरा गर्छौं।
विकसित देशहरूमा त्यस्ता प्रविधि छन् भने हामीलाई देऊ, होइन भने हाम्रै देशमा प्रविधि उत्पादनमा सहयोग गर भन्नुपर्यो। यसलाई हामीले प्रविधिको हस्तान्तरण पनि भन्ने गर्छौं। अर्को संवेदनशील विषय भनेको क्षमता अभिवृद्धि हो। जलवायु परिवर्तनका असरबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा समुदायलाई नै कसरी क्षमतावान् बनाउने भन्ने हाम्रो घरभित्रको कुरा भयो। हाम्रो जस्तो देशलाई जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बचाउन कसरी क्षमतावान् बनाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको विषय हो।
तेस्रो भनेको अर्थ। पैसो दिने कुरा हो। किनभने जलवायु परिवर्तनको असरबाट देशलाई बचाउन, यसको नकारात्मक असर जनताको जीवनमा पर्न नदिन गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन्। त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ। अहिलेको सन्दर्भ हेर्यौं भने हालैको बाढीले कृषिमा ८ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भयो। त्यसैले ८ अर्ब अहिले नै चाहियो।
धान मात्र त्यति क्षति भयो। त्यसको दिर्घकालीन असर त कति छन् कति ? यस्ता असरहरूलाई कम गर्न पैसा जरुरी हुन्छ। त्यसैले विकसित देशहरूले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूलाई पैसा दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो धेरै वार्ता हुन्छ होला। अरू विषयमा त हाम्रो त्यति धेरै आवाज सुनिँदैन। पृथ्वीको तापमान वृद्धि घटाउने प्रसंगमा अरू देशसँगै हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ।
विकासको मुद्दामा पहिलो दुई वर्षमा हामीले संसद्मा जे जति राम्रोसँग काम गर्यौं, पछिल्ला दुई वर्षमा त्यत्ति गर्न सकेनौं। त्यसमा पनि अहिले संसद् अवरुद्ध भएको अवस्था छ। यो एकदमै दुःखद् परिस्थिति हो। जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्नुको कारण पनि यही हो। हामीले पनि जनताको कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न पाइरहेका छैनौं। संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा यो विषयमा
छलफल गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएँ। अहिले चाडबाडले गर्दा होला, समितिमा पनि त्यति कुरा उठ्न सकेको छैन।
कोप सम्मेलनमै केन्द्रित रहेर भने छलफल भएको छैन। तर पहिलो दुई वर्ष त्यो समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। जहाँ हामीले बारम्बार मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल गरेका थियौं। देशमा प्राकृतिक विपत्ति आउँदा हामीले प्रत्येक पटक जलवायु परिवर्तनका कुराहरू गर्छौं। सबै सांसदले प्रयोग गर्ने भनेर समितिले एउटा चेकलिष्ट नै तयार पारेको छ। सबै बन्ने कानुनहरू दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गरिने चेकलिष्टमा उल्लेख छ। प्रदेशमा समेत उक्त चेकलिष्ट पुर्याएर छलफल हुनुका साथै संयन्त्र पनि बनेको छ। दिगो विकास च्याम्पियन ग्रुप भनेर सांसदहरूको एक सञ्जाल बनाइएको छ। त्यसैले समितिहरूमा यो विषय छलफल नभएको होइन, भएको छ। तर यस किसिमको प्राविधिक विज्ञ अलि कम छ। सांसदहरूले यस्ता विश्वब्यापी मुद्दामा कुरा बुझ्नु पनि पर्यो नि। सबै सांसद जानकार पनि हुनुहुन्न।
दुई वर्षदेखि हाम्रो संसद् राम्ररी चलेको पनि छैन। संसद् चल्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेको थिएँ। शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो, एउटा प्लाष्टिकका कुरा अर्को विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय। त्यसैले विश्वव्यापी मुद्दामा भन्दा पनि स्थानीय रूपमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई केही हदसम्म भए पनि न्युनीकरण गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनीकरण गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता मात्र नभई सबै खाले प्रतिवद्धता जरुरी हुन्छ। राजनीतिकर्मीले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका कुरा गरे पनि यसलाई अन्तरआत्माबाट मनन् गर्न सकेका छैनन्। त्यसो नभएसम्म यो विषय उहाँहरूको दिमागमा सधैं आउँदैन र व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि भाषण गर्ने ठाउँ पाए दुई घण्टा बोल्नुहुन्छ। तर ऐन बनाउने बेलामा के छ भनेर हेर्नुहुन्न। राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा अलिअलि देखिन्छ। तर सबै नेताले यस विषयलाई मनन् गरेको अवस्था छैन। राष्ट्रपतिसँग बसेर करिब दुई वर्ष काम गरें। यस विषयमा उहाँको बुझाइ राम्रो पाएँ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा उहाँ धेरै चिन्तित र प्रतिबद्ध पनि हुनुहुन्छ।
यसअघिको सरकारले सगरमाथा संवाद सुरु गर्दा पनि त्यहाँ निकै राम्रो प्रतिबद्धता आएको थियो। राम्रो काम भएको थियो। पहिलेको सरकारले सुरु गरेको काम हामी किन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले रोक्यो। राज्यले कुनै योजना बनाइसकेपछि अर्को सरकार जो आए पनि त्यसको निरन्तरता दिनुपर्ने हो। तर यस्तो हुँदैन। योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सरकारमै जवाफदेहिता देखिन्न। एउटा सानो उदाहरण, हालै गएको बाढीपहिरो हो।
जल तथा मौसम विभागले ठूलो वर्षा हुँदैछ भनेर सूचना गर्यो। वन मन्त्रालयको जलवायु शाखामा गर्यो कि गरेन थाहा छैन। गृह मन्त्रालयमा त्यो सूचना पुगेको छ। दुई दिन पछाडि यति ठूलो पानी पर्दैछ भनेर जल तथा मौसम विभागले सूचना प्रवाह गरिसकेपछि त्यो सूचना अनुसार कुन कुन ठाउँमा पानी पर्छ भनेर त्यहाँको सिडियोहरूलाई अगाडि नै थाहा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सिडियोले त्यहाँका सर्वसाधारणलाई थाहा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सर्वसाधारणले थाहा पाएका भए आफूले उब्जाएको धान रातभरि लगाएर भए जोगाउँथे होला। यहाँ खोई सरकारको जवाफदेहिता ? सूचनाको त्यो फ्याक्स कसको टेबुलमा अड्कियो र त्यहाँ किन एक्सन लिइएन ? यसमा राजनीतिज्ञ, प्रधानमन्त्री र अरू कसैले पनि सोधेनन्। जल तथा मौसम विभागले सूचना दिएपछि त एक्सनमा जानुपथ्र्यो तर त्यसो भएन। त्यसैले पनि यो बाढीपहिरोमा धेरै क्षति पुगेको छ।
त्यसैले हाम्रोमा सूचनाको पहुँचमा एकदमै कमी देखिन्छ। त्यसपछि प्रविधि नै छैन भने पनि हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई पारेको प्रभावलाई कम गर्न नार्कले गरेको कामलाई खोज्नुपर्ने अवस्था छ। खडेरीमा पनि उम्रने एक दुई जातका धान बाहेक खासै केही विकास गरेको छैन। त्यसैले स्थानीय रूपमै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। बाहिर गएर कुरा राख्ने, वार्ता गर्ने, पैसा ल्याउने एउटा पाटो हो। देशभित्रकै तयारी अर्को पाटो हो। यसमा राजनीतिज्ञको मात्र नभई सबै क्षेत्रको प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता उत्तिकै आवश्यक छ।