९५ जनामा दुई महिला, यस्तो पनि हुन्छ ?
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिलामैत्री विधेयकको मस्यौदा बनाएकी डा.विमला राई पौडेल वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रियादेखि नै महिलालाई सहभागी नगराएकोमा आश्चर्यमा परेकी छिन् । महिला खबर डटकमका लागि दुर्गा कार्कीसँग कुरा गर्दैै डा. विमला भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले एकदमै सङ्कीर्णता देखाए ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकको मस्यौदा लैङ्गिकमैत्री बनाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो, खै प्राधिकरणमा महिला त देखिएनन् नि ?
हामीले मस्यौदा बनाउदा तीनवटा काम गरेका थियौँ । पहिला पीडीएनए बनायौँ, यसले लैङ्गिक दृष्टिकोणले प्रत्येक कुरामा विश्लेषण गरेको थियो । महिला र पुरुषको आवश्यकता फरक हुन्छ भन्ने पहिचान यसले गरेको थियो । पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा एकदमै लैङ्गिकमैत्री नीति र टिम हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ पीडीएनएले । त्यसपछि हामीले नीतिको मस्यौदा बनायौँ । यतिखेर पनि तीनवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ ।
पहिलो, महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धाको आवश्यकता फरक हुन्छ र त्यसैले यिनीहरू संरक्षण क्लस्टरमा पर्छन् । यिनीहरूको आवश्यकता फरक हुने भएकाले यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति पनि यिनीहरूको आवश्यकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
दोस्रो, पुनर्निर्माणमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितले काम गर्ने हो । गाउँमा अहिले पुरुषभन्दा महिला बढी बस्छन् । कम्तीमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता कृषिमा छ । पर्यटनमा गाउँगाउँमा होमस्टे चलाउने र यसको व्यवस्थापनमा सबै महिला छन् । लघुउद्यम महिलाले नै चलाएका छन् । यसकारण पुनर्निर्माणमा महिलासँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।
तेस्रो, भौगोलिक अवस्थाले हामी भूकम्पको एकदमै जोखिममा छौँ । भोलि पनि भूकम्प आउन सक्छ । यसकै कारण बाढी–पहिरो आउँछ । त्यसकारण यस्ता विपत्तिसँग जुध्न सक्ने बनाउन पुनर्निर्माणमा जसलाई परिचालन गर्छौं त्यो मान्छे अब आउने विपत्तिमा जुध्न सक्छ । यसरी यी तीनवटा आँखाबाट हामीले लैङ्गिकमैत्री नीतिको मस्यौदा बनाएका थियौँ । यसको कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरण पनि समावेशी हुनुपर्यो । प्राधिकरणको तीन तहमा संरचना छ । परामर्श दिने तहमा पनि महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धासँग काम गर्नेहरूको उचित सहभागिता हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।
अर्को निर्देशन दिने तह हो निर्देशक समिति । यो मुख्य निर्णायक संरचना हो र कार्यकारी समिति काम गर्ने ।
निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यो पनि समावेशी हुनुपर्ने भनेका हौँ । त्यतिखेर योजना आयोगमा ६० वर्षको इतिहासमा म चौथो महिला थिएँ । त्यहाँ पनि आवाज उठाउन गाह्रो थियो । तैपनि हामीले बाहिरबाट लिने विज्ञहरूमा महिला हुनैपर्ने र सामाजिक विकास पढेको हुनुपर्ने भनेका थियौँ । महिला राखेपछि महिलासम्बन्धी विज्ञ भन्ने गरिन्छ, तर यो सत्य होइन । त्यसैले यस्तै विषय पढेको विज्ञसहित महिलाको समानुपातिक सहभागिता निर्देशक समितिमा हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले त सबै संरचनामा महिला हुनुपर्छ भनेका हौँ, तर सबै पदेन राखिदिएर समस्या भयो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुनुपर्ने भनिएको छ, जुन–जुन मन्त्रीलाई पदेन सदस्य गरौँ ९५ जनामा दुईजना महिलाको आवाज सम्बोधन होला ? सम्भवै छैन । यस्तो पनि गर्नहुन्छ ? उहाँहरूले दिएको सुझाव समेटिन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
महिलामैत्री राहत सामग्री वितरण नहुँदा त्यतिखेर ठूलो आलोचना भएको थियो । यो कुरा बिर्सेर प्राधिकरण किन यस्तो बनाइएको होला ?
भूकम्पपछि राहत पठाउने बेला महिलाअनुकूल भएन भनेर आलोचना भएको हो । राहत लैजाने बेलामा हामीले सुत्केरी, बालबालिका र किशोरीलाई सम्झेनौँ । यहाँ जानी–जानी यी कुरा छुटाएको होइन, तर किन भएन भने राहतमा के राख्ने के नराख्ने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला थिएनन् र यी कुरा बिर्सियो ।
निर्णायक तहदेखिमा महिला नहुँदा अब बन्ने संरचनामा यो प्रवृत्तिले कस्तो प्रभाव पार्छ ? कसरी प्रतिबिम्बित होला ?
केन्द्रीय निकाय बनिसकेको छ । कानुनअनुसार काम गर्ने हुँदा हुनैपर्ने भनेर जुन म्यान्डेटोरी थियो, त्यो परामर्श समितिमा मात्रै राखियो । तर, प्राधिकरण संवेदनशील हुने हो भने अझै पनि तल्लोस्तरमा बन्ने क्षेत्रीय, जिल्ला र गाउँ तहका संरचनाहरू छन् तिनलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ ।
यसमा प्राधिकरणको दोष छैन । यो सबै दोष राजनीतिज्ञहरूको हो । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले एकदमै सकीङ्र्णता देखाए । उनीहरूले महिला पनि यो ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेनन् । संविधानको मर्म पनि लत्याए। तैपनि प्राधिकरणलाई योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका र सामाजिक क्षेत्र हेर्ने विज्ञसँग परामर्श गर्न कसैले रोक्दैन । कार्यकारी समितिले यो गर्न सक्छ । निर्देशक समितिले निर्णय गर्दा पनि यस्तो परामर्श गर्न सक्छ । जुन काम हामीले पीडीएनए बनाउँदा गरेका थियौँ । साथै कार्यकारी समितिले पनि काम गर्ने क्रममा महिलाको सवालमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसरी सच्याउने ठाउँहरू छन् अझै पनि । तर, यसैगरी चल्ने हो भने भूकम्पपछिको राहत वितरण जस्तो भएको थियो अब पुनर्निर्माण पनि यस्तै हुन बेर छैन ।
संरचना बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यससँग दिगो जीविकोपार्जन पनि जोडिएको छ । प्राधिकरण जसरी गठन भयो यही मानसिकतामा काम गर्यो भने प्रभावित महिलाको अवस्था के होला ?
एकदमै गाह्रो हुन्छ । दुःख लागेको छ । हामीले पुनर्निर्माणका क्रममा हुनुपर्ने कुराहरू छुट्याएका थियौँ । संरचना बनाउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी दृष्टिकोण राख्ने हो भने अब बन्ने संरचना कस्तो हुने भन्नेमा महिलालाई संलग्न गराउनैपर्छ । त्यससँगै महिलालाई नै यस्तो जनशक्ति बनाउनका लागि तालिम दिएर उनीहरूलाई नै काम गर्न दिने भन्ने अवधारण थियो । जिल्लामा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई अपाङ्ग, महिला र बालबालिकामैत्री बनाऊँ भनेर सामाजिक दृष्टिकोण राखेका थियौँ, त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन्छ–हुँदैन भनेर कसले हेर्ने ? यो प्रश्न छ ।
जीविकोपार्जनमा पनि पुनर्रुत्थान हुनुपर्छ भनेका थियौँ । कृषिमा काम गर्ने ७० प्रतिशत महिलालाई कृषि सामग्री दिँदा महिलामैत्री छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । अब बन्ने संरचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भने महिलाको नाममा वा संयुक्त लालपुर्जा हुनुपर्छ भनेर हामीले नीतिमा भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न कसले हेर्ने ? अहिले प्राधिकरणमा ल्याउने महिला देखिएन, तर भोलि किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम जाँदा महिलालाई सोचिन्छ कि सोचिँदैन । अथवा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमले महिला पनि यो क्षेत्रमा छन् उनीहरूको बिशेष आवश्यकता यस्तो छ भनेर सोचिन्छ कि सोचिँदैन । यी कुरामा अन्योल भयो । हेर्ने मान्छे नभएपछि जवाफदेहिता पनि हुँदैन ।
अझै पनि स्थानीय संरचना क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला र गाउँमा समन्वय समिति बनाउने काम बाँकी छ । केन्द्रमा नभए पनि त्यसलाई समावेशी बनाउँदा केही न केही फरक त हुन्थ्यो होला नि ?
निश्चय नै फरक हुन्छ । सबै जिल्लामा महिला भनेर टोकनमा दुईजना महिला राख्ने होइन कि महिला, बालबालिका वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने बुझेको, समस्या भोगेको, त्यो समूहको आवाज बुझेको र त्यो समूहको आवाजलाई प्रस्टसँग निर्णयमा लैजान सक्ने मान्छे समितिमा राख्यो भने कम्तीमा स्थानीयस्तरमा बन्ने योजना, कार्यक्रम महिलामैत्री बन्छ कि भन्ने आशा अझै पनि छ ।
सबै ठाउँमा महिलालाई पन्छाउन खोजिएको यसरी संरचना बनाउँदा वा पुनर्निर्माण गर्दा खर्च बढी हुन्छ भनेर हो कि किन हो ?
यो खर्च र स्रोतको कुरै होइन, यो मानसिकताको कुरा हो । संवेदनशील नभएको हो । जतिसुकै भाषण गरे पनि हाम्रा नेता, कार्यकर्ता र नेतृत्व वर्ग संवेदनशील हुन सकेनन् । हामीले नै कुरा गर्दा पनि खालि महिलाकै कुरा गर्छन्, भूकम्पले महिलालाई मात्रै समस्या दिएको छैन भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यो कुरा साँचो हो, तर उनीहरूको आवश्यकता फरक हुन्छ, प्राथमिकता फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेनौँ । महिलालाई राख्नुस् भनेको पुरुषलाई नराख्नुस् भनेको होइन ।
अब के गर्न सकिन्छ त ?
अब हामीले मुद्दा हाल्न सक्छौँ । संविधानमा एकतिहाइ महिला सबै तहमा राख्ने भनेको छ । राखेन भने यो त गल्ती हो नि । त्यसैले पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन सबैको आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियादेखि । जब निर्णय प्रक्रिया समावेशी छैन भने ती आवश्यकता सम्बोधन कसरी हुन्छ ? त्यसैले त्यहाँ कुनै एकजना मान्छेको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि यो मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो । यो मुद्दा सम्बोधन भएमा हाम्रो पुनर्निर्माण नै प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यतिखेर नीतिको मस्यौदा गरेको हैसियतले अब तपाईंको जिम्मेवारी के हो ?
हामीले मस्यौदामा पुनर्निर्माणका लागि जुनसुकै जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर लेखेका थियौँ । यदि प्लम्बरलाई तालिम दिँदै छौँ भने त्यहाँ एकतिहाइ महिला हुनुपर्यो । तारजाली बाँध्ने तालिम, विद्युतीय काम, संरचना निर्माणका लागि हुने जुनसुकै तालिममा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेका हौँ । महिलालाई कति सधैँ गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटा–ढुङ्गा बोक्ने काम मात्रै लगाउने ? अव उनीहरूलाई इँटाको गाह्रो बनाउने, तारजाली बुन्ने तालिम दिऊँ । यसो भएमा उनीहरूको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ र शारीरिक परिश्रम पनि त्यति पर्दैन ।
भूकम्पमा उनीहरूले आफ्ना बालबच्चा, श्रीमान र आफन्त गुमाएका छन् । पुरुषहरू त कति भूकम्पकै बेलामा घरमा थिएनन् वा भए पनि अहिले उनीहरू कामको सिलसिलामा सहरतिर आएका छन् । त्यसैले यस अवस्थामा महिला जस्तो मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, यदि काम दियो भने उनीहरूलाई यसले मानोसामाजिक विमर्शको पनि काम गर्छ । उनीहरूलाई ट्रमाबाट बाहिर निस्कन पनि सजिलो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ११ गते सोमवार