चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विधेयक परिमार्जन माग राख्दै १५ औँपटक आमरण अनशन बस्नु भएका डा.गोविन्द केसीको सन्दर्भमा प्रत्येक दिन प्रायः सबै नाम चलेका सञ्चारमाध्यममा एउटैप्रकारका सन्देश आयोः सरकार संवेदनहीन भयो, कानमा तेल हालेर बसेको छ, एउटा नागरिकको सत्याग्रहमा ज्यान जोखिममा छ, स्वास्थ्य नाजुक हुँदैछ, दुर्इतिहाइको दम्भ नगर सरकार, जवाफदेही बन, केसीको माग पूरा गरेर उनको ज्यान जोगाउँ आदि ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मनसाय र उद्देश्यमा कहिंकतै कसैको दुईमत भएको पाइनँ । तर यो सुधार कसरी गर्ने र यसको प्रकृया के हुने भन्नेबारे मतहरु बाझिए । अनशनका दिनहरु लम्बिँदै जाँदा सबैलाई डा.केसीको ज्यान जोगाउनु पहिलो कर्तव्य हो भन्ने लाग्यो । र, यो सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमले सरकार संवेदनशील बन, केसीको ज्यान बचाऊ भनी झक्झकाइरह्यो, खुशी लाग्यो, किनकी सरकारलाई झक्झकाउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो ।
डा. केसी र सरकारबीच सम्झौता भए र अनशन समाप्त भयो । लाग्यो, सरकार ढिलै भए पनि संवेदनशील बन्यो, प्रक्रिया र बिधिमा कतिपय बिमति भए पनि केसीको ज्यान बचाउन जिम्मेवार बन्यो । सोचेँ, आज त सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई ठीक गर्यौ भन्लान् । समाचारले सकारात्मक सन्देश देला किनकी राम्रो काम गरेको कुरा जनतामा पुर्याउनु र जनतालाई केही उत्साहित र सकारात्मक सन्देश पुर्याउनु पनि त सञ्चारमाध्यमको धर्म हो । तर, तीनै सञ्चारमाध्यमबाट पत्रिका र टेलिभिजनबाट सन्देश आयोः ‘प्रचण्ड बहुमतको सरकार झुक्यो । सरकारलाई डा. केसीले झुकाएरै छोडे । बहुमतको दम्भ टुट्यो । सरकार कमजोर देखियो’।
समाचारमा कतै पनि सकारात्मक काम भयो, सरकार नागरिकको ज्यानप्रति संवेदनशील बन्यो, संसदीय प्रक्रियाबाटै समस्या समाधान गरियो भनी राम्रो सन्देश दिने आसय देखिएन । त्यहाँ थियो त, फेरि पनि सरकारलाई नंग्याउने, चिढाउने र जनतामा तिम्रो सरकार कमजोर छ, एउटा नागरिकको अनशनमा सरकार झुक्यो भन्ने सन्देश दिने काम । मेरो एउटै प्रश्न अनि चिन्ता हो, सरकार झुक्दा नागरिकको शिर ठाडो हुन्छ ? सरकार कमजोर हुँदा नागरिक, सञ्चारमाध्यम, नागरिकसमाज वा अन्य कुनै पनि नेपाली संस्था र अंग बलिया हुन्छन् र ? नेपाली मनोबल बलियो हुन्छ र ?
विधेयक परिमार्जनका पक्षमा भन्दा पनि नाम चलेको सञ्चारमाध्यमले प्रायोजितरुपमा सरकारलाई जसरी पनि नङ्ग्याउने, जनताबाट टाढा लैजाने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । नागरिक बलियो बने राज्य बलियो हुनेमा शंका छैन । राज्य बलियो बनाउने काम सञ्चारमाध्यमको हो । तर हाम्रा सञ्चारमाध्यम प्रतिपक्षी बन्ने बहानमा विषयान्तर त गरिरहेका छैनन् ?
समाचार सम्प्रेषण गरेर नागरिक र सरकारबीच सेतुको काम गर्नु, जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु, जनताका अपेक्षा र आशाहरुको मामिलामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आवाज उठाउनु नागरिकसमाज र सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो । तर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेक्रममा केही महिनायता केही नाम चलेकै सञ्चारमाध्यमले सवालमा सत्यतथ्य बंग्याउने, एकोहोरो र एकातर्फको मात्र समाचार र तर्कलाई जनमानसमा लैजाने, जनबोलीको नाममा आफैँले तर्क दिएर आफ्नै ‘ओपिनियन’ मात्रै फैलाउने र अझ एकपक्षलाई भेट्नै गएर एैक्यवद्धता जनाउने, अर्को पक्षको तर्क नै नसुन्ने गरेको देखिएको छ । जुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित पत्रकारिताको मर्मविपरित छ ।
कहिलेकहीँ त लाग्छ, संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका सडकमा सञ्चारमाध्यमले त गरेको छैन ? यदि यसो नहुँदो हो त, अघिल्लोदिन ‘एउटा सत्याग्रहीको ज्यान जोखिममा छ, सरकार संवेदनहीन भयो, संवेदनशील बन, जनताको ज्यान जोगाउने तिम्रो कर्तव्य हो, जवाफदेही बन’ भनेर खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमले भोलिपल्ट सरकारले तिनै सत्याग्रहीसंग वार्ता गरेर संसदीय प्रकृयाबाट सबै माग पूरा गरी समस्या समाधान गर्ने राम्रो काम गर्दा ‘सरकार संवेदनशील बन्यो, जिम्मेवार बन्यो’ भनेर लेख्न र बोल्न कन्जुस्याइँ हुने थिएन होला । सरकारले वार्ता गर्न ढिलो गर्दा संवेदनहीन बन्यो भन्नु ठिक हो तर वार्ता गर्दा र समस्या समाधान गर्दा झुक्यो भन्न मिल्छ र ? अनि यो नकारात्मक शैली स्वतन्त्र, मर्यादित र निष्पक्ष पत्रकारिताको धर्मविपरित भएन ?
सरकार सबै नेपालीको अभिभावक हो, अभिभावक बलियो भए मात्र हामी बलिया हुन्छौँ । यसो भनेर मैले सरकारले गरेका सबै कामको पक्षपाती बन र अन्धो समर्थन गर भनेको होइन । नागरिकसमाज, सञ्चारमाध्यम र जनप्रतिनिधिले सरकारलाई बहुसंख्यक नेपालीलाई परेको पीरमर्काबारे सचेत गराउनैपर्छ । जनताको बोली सरकारसम्म पुर्याउनै पर्छ र जनताका पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गरौँ । र, यसो गर्दा भएका वा हुँदै गरेका राम्रापक्षलाई राम्रो भन्ने, राम्रो निर्णयको स्वागत गर्ने शैली पनि बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो भूमिका सरकारलार्इ खबरदारी गर्ने हो, चिढाउने, नङ्ग्याउने, मबोबल गिराउने र सरकार र जनताबीच भ्रम सिर्जना गरेर अबिश्वास बढाउने पक्कै हैन र यसो गर्नु हुँदैन । ध्यान राखौँ, सरकार बलियो भएमात्रै देश, जनता र हामी सबै बलियो हुने हो, सरकारलाई जनमुखी, संवेदनशील र जवाफदेही बनाऔँ, तर कमजोर बनाउनकै लागि कमजोर भयो भनी फुक्ने काम बन्द गरौँ ।
नेपालीहरुलाई प्रायः विश्वजगतले सकारात्मक सोचका, सोझा, हसिला, फरासिला अनि जति भौतिक दुःख परे पनि मुस्कुराउन, हास्न र रमाइलो गर्न नछाड्ने भन्छन् । त्यसैले भौतिकरुपमा त्यति सुखदायक नभए पनि धेरै पर्यटक र यहाँ काम गर्न आएका विदेशी घरिघरी यहाँ आउन चाहेको बताउँछन् र आउँछन् पनि । तर किन हो, आजकल यो हाम्रो चिनारी मेटिँदै गएको भान हुन्छ । लाग्छ हामीसँग राम्रै कुरा पनि बंग्याएर, नकारात्मक बनाएर, आक्रोश पैदा गरेर, अराजकतालाई नै बढावा दिने क्रम बढ्दो छ । एकदिन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति केलाउने हो भने, सकारात्मक सन्देश दिने भन्दा नकारात्मक सन्देश दिने, भ्रम, शंका फैलाउने समाचार नै बढी हुन्छन् ।
केहीहप्ता अगाडि चिकित्सा शिक्षा बिधेयक परिमार्जनको माग लिएर अनशनमा रहनुभएका डा.गोबिन्द केसीबारे सार्वजनिक सञ्चारमा विभिन्न समाचार कता बढी केन्द्रित थियो भन्नेमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ । जस्तो विधेयक परिमार्जनका पक्षमा भन्दा पनि नाम चलेको सञ्चारमाध्यमले प्रायोजितरुपमा सरकारलाई जसरी पनि नङ्ग्याउने, जनताबाट टाढा लैजाने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । नागरिक बलियो बने राज्य बलियो हुनेमा शंका छैन । राज्य बलियो बनाउने काम सञ्चारमाध्यमको हो । तर हाम्रा सञ्चारमाध्यम प्रतिपक्षी बन्ने बहानमा विषयान्तर त गरिरहेका छैनन् ?
(राई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ)