सान्दर्भिकता र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र संयन्त्र नबनाई र स्रोतको सुनिश्चितता तथा खोजेको परिणामको दिगोपनाको चिन्ता नगरी घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रमले जोखिममा परेको वर्गको संरक्षण गर्ने हैन, चुनावी अस्त्रको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छन् ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मुख्यतः २०५१ सालदेखि सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले राज्यकोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको १०० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता दिने व्यवस्था गरेर ‘ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको अभ्यासको थालनी गर्नुभएको हो ।
१०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट बढेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हाल ४,००० रुपैयाँ प्रतिमहिना पुगेको छ । बिस्तारै दुर्गम क्षेत्रमा र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानका बालबालिकालाई बाल अनुदान, अपांगता भएकालाई अपांगताको प्रकार हेरेर अनि एकल तथा विधवा महिला, लोपोन्मुख जनजातिजस्ता जोखिममा रहेकाहरूलाई जीवनयापनका लागि मासिक अनुदान दिन सुरु गरियो । पछिल्ला केही वर्षमा सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलनका घाइते र तिनका परिवारलाई थपिँदै हाल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च हुने गरेको छ । यसैपालिको बजेट वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक भएको व्यय अनुमानको विवरण २०७९–८० अनुसार, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकमा २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख रकम (कुल विनियोजनको ११.३४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्च (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याण कोष आदि) का लागि संघीय सरकारको ढुकुटीबाट ५ अर्ब १३ करोड ५४ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजित यो खर्च सानो हैन ।
सामाजिक सुरक्षामार्फत विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षा र जीवनयापनमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो र गर्नु पनि पर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । तर केही वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने र भएका सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेभन्दा यो वा त्यो नाममा रकम थप गर्ने, वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, समस्याको दिगो समाधान गर्न नसक्नेजस्ता शीर्षकहरूमा राज्यलाई आर्थिक भार र दायित्व थोपर्ने काममा राजनीतिक दलहरूको तँछाड–मछाड हुने गरेको छ । अझै प्रत्येक वर्ष कृषि र उद्योगमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नाममा प्रशस्त रकम अनुदानका रूपमा पनि वितरण भइरहेको छ, जसलाई सामाजिक सुरक्षाभन्दा पनि राष्ट्रिय उत्पादन र स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि लगानी मान्न सकिन्छ, तर तथ्यांकले उत्पादन बढेको र आयातको प्रतिस्थापन भएको देखाउँदैन, न त हामीले वितरण गरेको अनुदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको भरपर्दो प्रमाण नै छ । यसले पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू राम्रो गृहकार्य गरेर प्रस्ताव गरिएका नभएर छोटो समयमा लोकप्रिय बन्ने अभिलाषा र चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्रै आएका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उदाहरणका लागि, बजेटमा घोषणा गरिएका दुई प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रमको चर्चा गरौं ।
किसान पेन्सन
सामाजिक सुरक्षामा किसानलाई जोड्ने कुरा करिब १० वर्षअगाडिदेखि नै उठे पनि यस पालि भने बजेटले ‘किसान हित कोष’ को स्थापना गरेरै किसान पेन्सनका लागि १ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । यो योजना अनुसार हरेक महिना किसानले जति रकम जम्मा गरे, त्यसको १० प्रतिशत सरकारले थप जम्मा गरिदिने र जम्मा भएको कृषकले नै पाउने भनिएको छ । तर लामो समयदेखि कुरो चलेको र पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्यबिना नै घोषित यो कार्यक्रम न पेन्सनको परिभाषा र अवधारणासँग मेल खान्छ, न निकट भविष्यमा लागू हुन सक्ने देखिन्छ । पेन्सन कुनै निश्चित सेवालाई जीवनभर आफ्नो मुख्य पेसा बनाएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरूले सो सेवामा रहेर काम गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने आर्थिक सुविधा हो । झट्ट हेर्दा किसानको हकमा पनि यो व्यवस्था मिल्छ तर पेन्सन भन्नासाथ सेवामा निश्चित वर्षको नियमितता हुनुपर्ने र सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित वर्ष काम गरेकै हुनुपर्ने वा निश्चित उमेर पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हालसम्म परिभाषित गरिएको छैन ।
हाल प्रस्तावित कृषक पेन्सनको अवधारणामा कति वर्ष कृषिकर्म गरेकालाई यो योजनामा समेट्ने र कृषकले आफूले रकम जम्मा गरेबापत कति वर्षपछि यो सुविधा लिन पाउने भन्ने टुंगो छैन, कृषिकर्म नियमित गरे–नगरेको हेर्ने संयन्त्र पनि छैन । पेन्सनका यी आधारभूत पक्षमा स्पष्टता र गृहकार्य नगरी बजेटमा घोषित यो कार्यक्रम तुरुन्तै लागू हुनेमा शंका छ । आंशिक रूपमा लागू भैहाले पनि बहुसंख्यक साना किसानलाई यो कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ हुने सम्भावना छ । किनकि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कृषिमा बहुसंख्यक (५३ प्रतिशत) किसान आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमा निर्वाहमुखी कृषिकर्ममा छन्, जसको आफ्नै उत्पादनले मुस्किलले वर्षका ६ महिना खान पुग्छ । बाँकी अवधिको खाद्य आवश्यकता कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रको मजदुरी, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स वा अन्य क्षेत्रको रोजगारीबाट आएको आयले टार्नुपर्छ । यस्ता निर्वाहमुखी वा साना किसानलाई हाल घोषित पेन्सनले खासै समेट्ने देखिँदैन । साना किसानले मौसम अनुसार केही उत्पादन गरेर कहिलेकाहीँ केही जम्मा गरे पनि पेन्सनको परिभाषा अनुसार प्रत्येक महिना नियमित रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्न सक्दैनन् । बरु सानो जमिनमा धेरै उत्पादन गरेर कम्तीमा परिवारको खाद्यसुरक्षा गर्न कृषि सेवा, कृषि सामग्री, प्रविधि, बजारको पहुँचमा विशेष सुविधाबाट यो वर्गलाई बढी मद्दत पुग्छ । धेरै जग्गा भएका वा ठूलो स्केलमा खेती गर्ने किसान वा कृषिकर्म देखाएर अरू नै कामबाट मासिक पैसा जम्मा गर्न सक्नेलाई यो कार्यक्रमले फाइदा हुन सक्छ । तर अहिले बैंकहरूले नै बचतमा १०–१२ प्रतिशत ब्याज दिइरहँदा किसानले जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत राज्यले थपिदिने यो पेन्सन स्किमले यिनै ठूला किसानलाई पनि कति आकर्षित गर्ला ? अर्कातर्फ, कुन वर्गका किसानले बढीमा कति रकम जम्मा गर्न सक्ने र सरकारले थप गरिदिने अधिकतम रकम कति हुने; यसका सीमा, सर्त र मापदण्ड के हुन्; दिगोपना कसरी हुन्छ भन्नेबारे लेखाजोखा नगरी बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकी किसानका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुने डर छ ।
कृषिकर्मलाई आकर्षक पेसा बनाउन र किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न जरुरी छ, तर त्यसका नाममा साना किसान लाभान्वित हुन नसक्ने, ठूलालाई आकर्षित नगर्ने अनि निर्वाहमुखी किसानलाई कतैबाट नसमेट्ने कार्यक्रम कसरी किसानको हितमा हुन्छ ? आधारभूत मापदण्ड र प्रक्रियाको पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयनमा तुरुन्तै जान नसक्ने कार्यक्रमको घोषणाले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जान त केही सहज बनाउला, तर बहुसंख्यक किसानको हित हुँदैन । बरु कृषि उत्पादन बढाएर यसै वर्ष ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले स्थानीय तहको सहकार्यमा किसानलाई सूचीकृत गर्ने र परिचयपत्रका आधारमा जग्गा कम हुनेलाई भूमि बैंकबाट जमिन उपलब्ध गराउने; समयमै मल, बीउ, सिँचाइ, सूचना र प्रविधिमा सहुलियत दिने; सबै वर्गका किसानद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको समर्थन मूल्य तोकिदिने; उचित मूल्य, भण्डारण र बजार सुनिश्चित गरे सबैलाई फाइदा हुने थियो । बहुसंख्यक किसानलाई बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । बढ्दो यातायात खर्चले गर्दा बजारबाट फाइदा लिन सहज छैन । त्यसैले कृषि पूर्वाधारमा थप लगानी गर्दै कृषक परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरूलाई कृषि बिमा र जीवन बिमामा निःशुल्क पहुँच, किसानका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा विशेष सुविधा अनि परिवारको स्वास्थ्यसेवा, यातायात आदि दैनिक आवश्यक सेवासुविधामा सहुलियत दिए बढी किसानलाई सान्दर्भिक र न्यायिक हुने थियो । अब कर्मचारी र शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल, सेना–प्रहरीका लागि छुट्टै स्कुल भन्दै नियमित तलब खाने र सरकारबाट सहुलियत पनि पाइरहने वर्गका लागि नै राज्यले अझै लगानी गरिरहने परिपाटी अन्त गरेर किसान र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिमाजस्ता अति आवश्यक सेवा विस्तार र लगानी बढाउनुपर्छ । तिनका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्छ ।
वृद्धभत्ताका लागि उमेर मापदण्ड घटाउने कुरा
वृद्धभत्ता नया कार्यक्रम हैन तर पनि प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणताका र चुनावी वर्षमा घोषणापत्र बनाउने बेला यसले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई उहाँसम्बद्ध राजनीतिक दलले आफ्नो ब्रान्डकै रूपमा लिएको छ । प्रत्येक चुनावमा वृद्धभत्ता बढाउने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । हुँदाहुँदा यो बजेटले त वृद्धभत्ता पाउने उमेर नै २ वर्ष घटाइदिएको छ । वृद्धभत्ता सुरु हुँदा २०५१ सालमा नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष हाराहारी थियो, जुन अहिले करिब ७२ वर्ष पुगेको छ । यो औसत आयु हो; ठाउ, वर्ग र सामाजिक पहिचान अनुसार औसत आयु पनि घटबढ हुन सक्छ । औसत आयु बढ्दै जाँदा वृद्धभत्ता पाउनका लागि योग्य उमेर पनि बढ्दै जानु प्राकृतिक नियम हो । किनकि सिद्धान्ततः औसत उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको सक्रिय रहन सक्ने उमेर पनि बढ्दै जान्छ । सबै मुख्य दलका प्रमुख नेता र विद्यमान प्रधानमन्त्रीले आफैं पनि उमेरमा ७० वर्ष उहिल्यै काटिसक्नु तर अझै पार्टी र सरकारको नेतृत्व अर्को पुस्तालाई दिन नचाहनुले पनि सक्रिय रहन सक्ने उमेर बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । तर मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने औचित्यको कुनै विश्लेषणबिना यसपालि सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० को सट्टा ६८ वर्ष बनाइदिएको छ अनि यो सबै ठाउँ, वर्ग र सामाजिक समूहमा समान छ ।
‘ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खुसी पारौं भनेर’ भन्नेबाहेक ७० बाट ६८ वर्ष बनाउनुको वैज्ञानिक र सामाजिक कारण सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन । पहिलाको सरकारले वृद्धभत्ता ३,००० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट ४,००० बनाएको थियो र ५,००० रुपैयाँ बनाउने योजनामा थियो । सरकार फेरियो र सत्तामा भएको दल प्रतिपक्षमा पुग्यो । पहिलाको योजना कार्यान्वयन गर्दा हालको प्रतिपक्ष बलियो हुने भयो; केही नगरौं, नजिकै आइसकेको चुनावमा वृद्धहरूको मत प्रभावित पार्न नसकिने भयो । अनि उमेरहद घटाउनु आवश्यक छ कि छैन, छ भने कुन ठाउँमा वा कुन समूहमा आवश्यक छ, सबैको हकमा २ वर्ष उमेर घटाउँदा सरकारमाथि कति दायित्व थपिन्छ र त्यसको दिगो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेबारे केही विश्लेषण नगरी ‘उसले भत्ता बढायो, हामी उमेर घटाएर लोकप्रिय बनौं’ भन्ने लहडबाटै यो निर्णय भएको हो भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । केही नयाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता छिटो पाउनुभयो भन्ने चिन्ता हैन, तर मापदण्ड ७० वर्षबाट ६८ वर्ष के आधारमा बनाइएको हो ? भोलि अर्को राजनीतिक दल सरकारमा आयो र उसले ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ वा ५८ वर्ष बनाउँछु भन्यो भने त्यसो गर्ने कि नगर्ने, अनि बिनामापदण्ड र बिनाऔचित्य राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तै घोषणा गर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला कि नसक्ला ? चिन्ताको विषय हो ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज जीवनयापनका लागि सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि सधैं भत्ता नै बढाउनुपर्छ, उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने हैन । भत्ताको परिमाण र उमेर घटाउने वा बढाउने कुराको सीमा हुँदैन । त्यसैले अब ज्येष्ठ नागरिकलक्षित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्नु जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले हाल दिइरहेको सेवासुविधा पनि सबैको पहुँचमा पुगेको छैन । भइरहेकै सेवासुविधा विशेषतः स्वास्थ्य सेवा, बिमा, यातायातमा सहुलियत कसरी दिने; ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्नेबारे खै सोचेको ?
यी र यस्ता सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित वा अन्य बहानामा घोषणा गरिएका वितरणमुखी कार्यक्रमको उद्देश्यमा खासै प्रश्न हैन । सामाजिक सुरक्षामार्फत विपन्न र जोखिममा परेका समूहको जीवनयापन सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर सान्दर्भिकता र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र संयन्त्र नबनाई र स्रोतको सुनिश्चितता तथा खोजेको परिणामको दिगोपनाको चिन्ता नगरी घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रमले जोखिममा परेको वर्गको संरक्षण गर्ने हैन, चुनावी अस्त्रको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छन् । सामाजिक सुरक्षाजस्तो नागरिक अधिकार र मर्यादित जीवनको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा विविध समूहका विविध आवश्यकता, राज्यको क्षमता र दिगोपनाको सवाल अनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड र संरचनाजस्ता कुरा ओझेलमा पर्न जान्छन् । देशको ढुकुटीमा सधैंका लागि भार पर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहकार्य, औचित्य र लक्षित समूहको पहिचानबिना हचुवा र लहडको भरमा घोषणा गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । कुनै पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम र चुनावी अस्त्र बनाउनु हुन्न ।