देशमा गत डिसेम्बर महिनामा महिला हिंशा बिरुद्धको १६ दिने अभियान गरिएको छ। अभियानको सन्दर्भमा भएका कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने क्रममा एकजना महिला अधिकारकर्मीले भन्नुभयो ‘महिला राष्ट्रप्रमुख बिरुद्ध यति धेरै एकोहोरो ब्यक्तिगत लांछना र गालीगलौज, त्यो पनि बिना कुनै विश्लेषण र दोहोरो जांच, यो पनि त महिला हिंशा नै हो नि’। कुरा साधारण तर मार्मिक छ।हुन पनि बिगत केही महिनामा सामाजिक संजाल र बिद्युतिय संचारजगतमा जसरी राष्ट्रप्रमुख माथि अति नै असभ्य र गालीजलौजको भाषामा टिका टिप्पणी भइरहेको छ, यो महिला हिंशा नै हो। कुनै फोटो वा समाचार बिशेषलाइ आधार बनाइ सोचबिचार, दोहोरो जांच र विश्लेषण बिना राष्ट्रप्रमुखको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका अभिब्यक्तिहरु बगेका देख्दा लाग्छ, यो गालीगलौज बर्तमान महिला राष्ट्प्रमुखलाइ मानसिक रुपमा हतास बनाउने र फेरी यो देशमा कुनै पनि राजनैतिक दलको अर्को महिला नेतृले आफ्नो दल वा संसदमा राष्ट्रप्रमुखको उमेदवारी दिन नै हिच्किचाउने अवस्था श्रृजना गर्ने उदेश्यले गरिएका छन्। यस्ता कृयाकलापलाइ मानसिक हिंसा हो भन्ने आधारहरु पनि छन्।
सामाजिक संजाल र संचार माध्यममा राष्ट्रप्रमुख बिरुद्ध गरिएका टिका टिप्पणीका बिषयहरु मुख्यत: २ प्रकारका छन। पहिलो, राष्ट्रपति कार्यालयलाइ कस्तो र कत्रो बनाउने, के जिम्मेवारी, कस्तो सेवा र सुबिधामा राख्ने र यो संस्थाको सुरक्षा र आवतजावतको प्रबन्धबारे सरकारले गरेका निर्णयहरुलाइ आधार बनाएर बर्तमान राष्ट्रपति बिलासी हुन खोजेको चित्रण गरिएको छ। दोश्रो, कुनै दुरासयबिना, परिबन्दले घटेका घटना परिघटनामा त्यहा उपश्थित कसैद्वारा खिचिएको फोटो सामाजिक संजालमा हेरेर ‘जनप्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिले निरंकुस राजा र भगवान जस्तो हुनखोजेको’ आक्षेप छ। राष्ट्रपति कार्यालयको लागि किनिने भनिएको गाडी, हेलिकोप्टर र दशैमा राष्ट्रप्रमुखबाट टीका थाप्न जांदा पुर्व प्रधानन्यायधिसले घुडा टेकेर टीका लगाएको प्रसंग सबैभन्दा बढि चर्चामा छन्। यि सार्वजनिक महत्वका बिषय हुन, नागरिकले गणतन्त्र पश्चात खोजेको र आशागरेको सामाजिक र राजनैतिक परिबर्तनसंग मेल नखाने ब्यबहारहरु देखिदा यस्ता बिषयहरुमा चर्चा हुनु र सूधारको लागि मंथन हुनु स्वभाविक र जरुरी पनि हो। तर यहि बहानामा राष्ट्रप्रमुख बिरुद्ध ब्यक्तिगत अनि अत्यन्तै असभ्य शब्दसहित टिका टिप्पणि र गाली गलौजमा उत्रनु अघि यी निर्णय, घटना र परिघटना सबै राष्ट्रप्रमुखकै ब्यक्तिगत चाहना र निर्देशनमा भएका हुन् कि अन्य कुनै कारण छन् भन्ने बारेमा कहिं कतै बिश्लेषण भएको देखिदैन।
संबिधानले कार्यकारी अधिकार सरकार र मंत्रीपरिषदलाई दिएको कुरा सबैलाइ थाहा छ। यस्ता निर्णयहरुमा राजनैतिक र संबैधानिक नियुक्ति देखि राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास कहां कसरि ब्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय कस्तो र कत्रो बनाउने अनि सुरक्षा ब्यवस्था कस्तो हुने पनि पर्छन। राष्ट्रपति कार्यालयको प्रयोगको नाममा सरकारले मगाएको भनेको गाडी, हेलिकोप्टर र कार्यालयको क्षेत्रफल बढाउने कुराले धेरै चर्चा पाएको छ। बिदेशी पाहुना नेपाल आउदा सुरक्षाको लागि आफ्नै देशबाट बुलेट प्रुफ कार लिएर आउनु पर्ने र बिशिष्ट पाहुनाको सम्मानमा राष्ट्रप्रमुखले दिने ‘गार्ड अफ अनर’ गर्ने स्थानको अभावले राष्टप्रमुख आफै बिदेशीलाइ स्वागत गर्न बिमानस्थल जानुपर्ने बाद्यता रहेको परिवेशलाइ सम्बोधन गर्न सरकारले यि निर्णय लिएको बुझिन्छ। सामाजिक संजाल र सन्चार माध्यममा १८ करोडको एउटै गाडी राष्ट्रपतिका लागि भनेर प्रचार गरियो। सरकार भन्छ, यो त एक बुलेट कार सहित करिब ६ वटा गाडीको सेटको लागि हो, र यो सेट बर्तमान राष्ट्रपतिको निजि प्रयोगको लागि मात्रै हैन। यसको प्रयोग बिदेशी पाहुना आउदा पनि हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयलाइ यति महंगा गाडी हाम्रो देशको बर्तमान प्राथमिकता हो कि हैन र कार्यालयको क्षेत्रफल बढाउने निर्णय ठिक हो कि हैन भन्ने बिषय अलग छलफल र बहसका बिषय हुन सक्छन, र यस्ता बहस सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। तर छलफल त्यता केन्द्रित नभइ राष्ट्रपतिलाइ विलासी देखाउनै र ब्यक्तिगत रुपमा गाली गलौज गर्नै केन्द्रित छ। यस्तो प्रबृत्ति गलत हो।
कतिपयले आफ्नो बिलासिताको चाहना पुरा गर्न राष्ट्रप्रमुखले दबाब दिएर सरकारले यो निर्णय गरेको तर्क पनि गरेका छन्। तर मेरो राष्ट्रपति कार्यालयमा कामगर्दाको अनुभव यो तर्कको ठिक बिपरीत छ। थुप्रै यस्ता उदाहरण मध्ये एउटा यहां उल्लेख गर्छु। बिगत अढाइ बर्ष अगाडी नै बर्तमान राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिकार्यालय पुर्णरुपमा बाताबरणमैत्री बनाउने चाहना गर्नुभएको हो। यहि चाहना अनुसार दुइ बर्ष अगाडी प्राबिधिक टोलीले कार्यालय परिसरमा जम्मा हुने बर्षेपानी संकलन र पुन: प्रयोग गर्ने तथा छत तथा वरिपरि सोलार प्लान्ट जडान गरि बिजुलिको खपत कम गर्ने र फोहरमैला दिगो ब्यवस्थापन गर्ने बारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरु: बिशेषत नगरपालीका, बिद्युत कर्पोरेसन, बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र र आकासेपानीको संरक्षणमा राम्रो अनुभब भएका निजि कम्पनिसंग समेत छलफल गरेर प्रस्तावना र लागत इस्टिमेट तैयार गरेको छ। तर राष्ट्रपतिको यो बाताबरण मैत्री हुने प्रयास सरकारी संयन्त्रको समन्वयको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको मनोदशाले गर्दा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दुइ बर्ष देखिको बिजुली गाडी प्रयोग गर्ने चाहना भर्खर पुरा भएको छ। गत डिसेम्बरमा पोल्याण्डमा भएको जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि बैठकमा नेपालको राष्ट्रपतिको बिजुली गाडी चर्चाको बिषय बनेको मात्रै छैन, कतिपयले त बिजुली गाडी प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भनी शुभकामना दिएका छन्। बाताबरण मैत्री कार्यालय र मितब्ययिता को लागि सोलार बत्ति, पानीको पुनर्प्रयोग र बिजुली गाडीको चाहना राख्ने राष्ट्रप्रमुखबाट सरकारलाइ आफ्नै प्रयोगको लागी महंगो गाडी किन्न दवाव आएको होला र सरकारले दबाबमा निर्णय गरेको होला भन्ने आधार देखिदैन।
सेनाले किन्ने भनेको हेलिकोप्टरको कथाको पनि तथ्य फरक देखिन्छ।निक्कै पहिले सरकारले निर्णय गरेर नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने गरि किनिने यो हेलिकोप्टर राष्ट्प्रमुख र बिदेशी पाहुना बोक्न मात्रै हैन, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत संचालित ‘दुर्गम ठाउमा सुत्केरि हुन नसकेर जोखिममा परेका महिलाहरुलाइ हवाइ उद्धार गर्ने’ काममा पनि प्रयोग हुने कुरा सरकारले प्रष्ट पारेको छ। महिला मंत्रालयबाट संचालित यो हवाइ उद्दार कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बिगत तिन बर्षदेखि लगातार सरकारलाइ सुझाव दिएपछि यो बर्षको बार्षिक कार्यक्रमबाट सुरु भएको हो। मंत्रालयको सुचना अनुसार यहि मंसिर २६ गते मात्रै पनि हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम बाट ५ – ६ दिन पैदल लाग्ने चखेलि गापा वडा न ४ निवासि निरा शाहीको यसरि नै उद्धार भएर सुर्खेत अस्पतालमा उपचार भएको छ। सेनाले किनेको यो अत्याधुनिक हेलिकोप्टर दुर्गम ठाउका महिलालाइ उद्धार गर्न प्रयोग हुन सक्ने कुरा नबुझेर वा बुझेपनि तथ्य लुकाएर ‘राष्ट्रपति बिलाशी हुदैछन’ भनि पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा प्रस्तुत गरिनु निक्कै लज्जा र चिन्ताको बिषय हो।
‘पुर्व प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुलीज्यूलाइ दशैमा टीका लगाइदिदा राष्ट्रपतिले घुडा टेकाएको’ भनेर पनि एकोहोरो टिप्पणी भए। अचम्मको कुरा चाहि दशैको दिन पुर्व प्रधानन्यायधिस भन्दा पहिला र पछी टीका लाउन जानेहरु राष्ट्पतिकै अगाडि कुर्सीमा बसेर टीका लगाएका छन, फेरी उहाकै पालोमा किन कुर्सी छैन? यो कार्यालयको ब्यवस्थापनको समस्या हो वा प्रधानन्यायधिस आफ्नै ब्यक्तिगत चाहना? भन्ने कसैले सोधखोज र बिश्लेषण गरेको पाइदैन। एउटा तस्बिरको भरमा पहिलाका राजाहरुसंग राष्ट्रप्रमुखको तुलना गरेर ‘जनतालाइ अपमान गरेको’ आरोप सहित एकोहोरो गाली गरिएको छ। राष्ट्रप्रमुखबाट दशैमा टीका लगाउने कुरा अनिवार्य हैन, एैच्छिक हो र मलाइ पनि लाग्छ, दशैटीकालाइ राजनैतिक वा औपचारिक नबनाइ नितान्त निजी चाडकै रुपमा मनाउनु बेश हो। तर बिगत देखि नै राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै टीका लगाइदिने चलन चलिरहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत अनुसार यसपालीको दशैमा राष्ट्रप्रमुखले टीका लगाइदिने क्रममा सरकार प्रमुख, संबैधानिक निकाय, दलका नेताहरु, सांसद तथा कर्मचारीहरुलाइ पहिला टीकाको ब्यवस्था गरिएको थियो र यो समुहले कुर्सीमै बसेर टीका थापेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायधिस अन्य प्रयोजनको लागि कुर्सी हटाइसकेपछि ढिलो गरि पुग्नुभयो र आफैले अचानक घुडा टेकी टिका लगाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। यो घटनालाइ कार्यालयको ब्यवस्थापकिय कमजोरी र असावधानीको रुपमा लिन सकिन्छ न कि राष्ट्रप्रमुखको सोच, इच्छा र योजना। आश्चर्यको बिषय हो, जब सार्वजनिक संस्था र यस्ता पदमा बसेकाहरुबाट भएका गल्ति कमजोरी औल्याएर जनताको पक्षबाट खबरदारी गर्ने भुमिकामा रहेका संचार मध्यमबाट समेत गम्भिरताका साथ बस्तुगत परिवेश बुझ्ने र सहि बिबरण दिने जमर्को गरिदैन। वास्तबिकता र तात्कालिन परिवेश बुझ्नै नखोजि, एउटा तस्बिरको आधारमा, सर्वसाधारण जनताको नाममा छिटो छिटो नकारात्मक धारणा बनाएर सामाजिक संजालमार्फत राष्ट्रप्रमुख माथि निरंकुसता लादेको लांछना लगाउने क्रम अझै जारी छ। यसले राष्ट्रप्रमुखको ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक छबि र राजनैतिक इतिहास नै धमिल्याउने काम भएको छ।
बर्तमान राष्ट्रप्रमुखबाट नियमित कामबाहेक बिकास, बाताबरण र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा केहि गौरब गर्न लायक र सम्झन लायक काम पनि भएका छन। राजनितिक दलबिच तिक्तता आउदा संबिधानको संरक्षकको नाताले सबै सरोकारवालाहरुलाइ बोलाएर संबिधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आह्वान; चुनाव समयमै गराउन तात्कालिन सरकार र प्रतिपक्षलाइ शीतल निवासमै बोलाएर निर्देशन र सहकार्यको लागि सहजिकरण; बिदेशी पाहुनाहरुको बिच शालिनता र भद्रताको साथ देशको बिकास र समृद्दिमा सघाउन तर आन्तरिक मामिला र स्वाधिनतामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव; महिला हिंशा बढेको पृष्ठभूमिमा महिला अधिकार कर्मी र महिला सांसद अनि महिला मंत्रालय र सुरक्षा निकायबिच छुट्टाछुट्टै भेटघाट र सहकार्यको लागि दिएको दबाब देखि दिर्घकालमा सकारात्मक प्रभाब पार्ने सार्वजनिक शिक्षा, सडक यातायात, अपांगता तथा सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा सुधारका लागि बिशेष पहल गर्न सरोकारवाला संग गरिएका छलफल र सरकारलाइ दिइएका सुझाव संबिधानको संरक्षकको रुपमा बिद्यमान राष्ट्रप्रमुखको अग्रसरता र चाहनामा हुदैगरेका केहि राम्रा कामका उदाहरण हुन। पहिलो कार्यकालमा जेनेभामा भएको अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक संगठनको सम्मेलनमा होस या भर्खरै पोलाण्डमा भएको जलवायू परिवर्तनको सम्मेलनमा होस, हाम्रो देशको राष्ट्रप्रमुखको प्रतिनिधित्व र प्रष्ट संदेशले धेरै सहभागीको प्रसंशा पाएको छ र धेरैले नेपाललाइ चासो र सम्मानको साथ हेरेका छन। तर दुखको साथ भन्नुपर्छ, पुरुषहरुको बर्चस्व रहेको हाम्रो सरकारी संरचना, संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा महिला राष्ट्रप्रमुखले थालनी गरेका यि राम्रा काम र सुझावको कतै चर्चासम्म भएको छैन। तर ब्यवस्थाकिय कमजोरी, कार्यालयको असावधानी हुदा वा परिबन्दले भएका केहि घटना परिघटनाले महिनौं सन्चार माध्यम र सामाजिक संजालमा गालीगलौजको बर्षा हुने गरेको छ, जस्ले समग्र महिलामाथि हुने मानसिक हिंशाको पृष्ठभुमि तैयार पार्दैछ। अनि, राष्ट्रप्रमुखमाथि ब्यक्तिगत रुपमै गरिएका आक्षेप, अभद्र शब्द र गालीगलौज महिलाबाट भन्दा पुरुषबाट बढि भएको देखिन्छ। यो संयोग मात्रै हो कि महिला राष्ट्रप्रमुख बिरुद्ध पुरुषहरुको संगठित आक्रमण हो भन्न सकिन्न।
राष्ट्रपति ब्यक्ति हैन, हामी आफैले राजनैतिक आन्दोलनबाट स्थापना गरेको र जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित संस्था हो। यो संस्था महंगो भयो, यसको काम मन परेन भने हामीले नै यो सुधार गर्न वा संबिधान परिवर्तन गरेर ब्यवस्था नै पनि फेर्न सक्छौ। संबिधानले राजनैतिक भुमिका त किटान गरेको छ। तर धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्परा र संस्कृतिको बारेमा स्पष्ट छैन।कतिपय राजाको पालाको भुमिका राष्ट्रपतिले चाहेर वा नचाहेरै पनि निर्वाह गर्नुपरेको छ। पहिलाका राष्ट्रप्रमुखले निभाएका कुनकुन धार्मिक, परम्परा र संस्कृति सम्बन्धित भुमिका, सुरक्षा ब्यवस्था र शैलीलाइ बिद्यमान राष्ट्रप्रमुखले निरन्तरता दिनु पर्छ र कुन छोड्नु पर्छ भन्ने बारेमा वास्तवमै गहन छलफल र गृहकार्य हुनुपर्ने हो। राष्ट्रपति संस्था नया छ, जनताको आकांक्षा संग राष्ट्रपतिसंस्थाको ब्यबहार र शैली मिलाउन यो संस्थाले सिक्दै, खारिदै जानुपर्छ। यसको लागि सरकार, जनता र बिज्ञहरु सम्मिलित टोलीले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नया संस्थाबाट काम गर्ने क्रममा कहिले काही असावधानी र त्रुटी हुन सक्छन। यस्तोमा त्रुटी कुन परिवेशमा कसरि भयो र अब यस्तो हुन नदिन कानुनी र ब्यवहारिक पक्षमा के सुधार गर्ने भन्ने बारेमा रचनात्मक सुझाव सबैले दिनुपर्छ। सभ्य भाषामा गरिएका आलोचना र रचनात्मक सुझावलाइ राष्ट्रपति कार्यालयले सहर्ष स्विकार गरेर आफुलाइ जन चाहना अनुसार ढाल्दै जानुपर्छ। तर यसो नगरि, परिवेश र तथ्य सत्य नबुझि राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध ब्यक्तिगत लांछना र गालीगलौजमा उत्रने प्रबृत्तिले देश, जनता र हामी आफैले ल्याएको राजनैतिक परिवर्तनलाइ कमजोर बनाउंछ। त्यसमाथि पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख भनेर गौरव गरिरहेका र महिलाको राजनैतिक नेतृत्व अझै बढाउने आकांक्षा राखेकालाइ त ब्यक्तिगत गालीगलौजको प्रबृत्तिले धेरै निरुत्साहित बनाउछ। लोकतन्त्रमा सबैले मनमा लागेको कुरा राख्न पाइन्छ। सार्बजनिक संस्था वा ब्यक्तिबाट गल्ति भए आलोचना गर्ने र सुधारको लागि रचनात्मक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि सवैको हो। तर जसले सबैभन्दा बढि ब्यक्तिगत रुपमै गाली गलौज, खिसिट्युरी र असभ्य भाषामा टिप्पणी गर्छ, उ नै सच्चा लोकतन्त्रबादी, गणतन्त्रको हिमायती र देशभक्त हुन्छ जस्तो प्रबृत्ति चाहि नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र खबरदारी हैन, समाजमा फैलदै गएको अस्वस्थ मानसिकताको सूचक र समग्र महिला नेतृत्व बिरुद्धको हिंशा हो। अझ सामाजिक संजालमा तल्लो स्तरको ब्यक्तिगत गाली गलौज गर्ने प्रबृत्तिले त नेपाली समाज महिला नेतृत्वतर्फ असहिष्णुता हुंदै गएको हो कि? भन्ने पनि देखिन्छ। यो प्रबृत्ति अन्त गर्न जरुरी छ। _ बिमला राई पौड्याल, सदस्य राष्टिय सभा